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दिसंबर 2025 — सत्यापित मासिक अंक

उत्तराखंड Current Affairs — दिसंबर 2025

सरल अकादमिक हिंदी में सत्यापित, परीक्षा-केंद्रित उत्तराखंड समसामयिकी नोट्स और UKPSC/UKSSSC शैली के MCQs।

26 टॉपिक 7 Categories 30 MCQs
01

शासन, नीति एवं विधि

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान

मुख्य तथ्य

  • अभियान: “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार”
  • प्रारंभ: 17 दिसंबर 2025
  • मूल अवधि: 45 दिन।
  • संचालन स्तर: सभी 13 जनपदों में न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर के बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर।
  • मुख्य उद्देश्य: सरकारी योजनाओं और सेवाओं को अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना तथा जनसमस्याओं का मौके पर समाधान करना।
  • निर्देशन: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
02

शासन, नीति एवं विधि

उत्तराखंड AI मिशन–2025

मुख्य तथ्य

  • पहल: उत्तराखंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन–2025 (Uttarakhand AI Mission–2025)
  • शुभारंभ: 26 नवंबर 2025
  • स्थान: राजभवन, देहरादून।
  • शुभारंभकर्ता: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त)
  • विशेषता: भारत सरकार की AI दिशा का अनुसरण करते हुए उत्तराखंड की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीति।
  • मुख्य तकनीकी आधार: सैटेलाइट डेटा और रियल-टाइम डिजिटल समाधान।

नीति का उद्देश्य

  • AI के माध्यम से दैनिक जीवन एवं प्रशासनिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान विकसित करना।
  • दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाओं की पहुँच बढ़ाना और डिजिटल विभाजन कम करना।
  • समावेशी एवं सतत विकास, अनुसंधान, नवाचार, कौशल तथा स्टार्टअप पारितंत्र को प्रोत्साहित करना।
  • जिम्मेदार, सुरक्षित और मानव-केंद्रित AI के उपयोग पर बल देना।
03

शासन, नीति एवं विधि

वन डिस्ट्रिक्ट–वन फेस्टिवल

मुख्य तथ्य

  • कार्यक्रम: वन डिस्ट्रिक्ट–वन फेस्टिवल — प्रत्येक जनपद में एक प्रमुख महोत्सव को विशिष्ट पहचान देने की पहल।
  • अवधारणा: उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में एक प्रमुख भव्य महोत्सव आयोजित करना।
  • लक्ष्य: उस महोत्सव को संबंधित जनपद की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाना।
  • संदर्भ: शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य रणनीति।
  • स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक मेलों, हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, पर्यटन और रोजगार को प्रोत्साहन।

अतिरिक्त नोट — एक जिला दो उत्पाद (ODTP)

  • उत्तराखंड सरकार ने 2021 में ‘एक जिला दो उत्पाद’ (One District Two Products—ODTP) नीति शुरू की; इसका क्रियान्वयन राज्य के उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है।
  • यह केंद्र सरकार की One District One Product (ODOP) अवधारणा पर आधारित है, लेकिन उत्तराखंड में प्रत्येक जिले से दो प्रमुख स्थानीय उत्पाद चुने गए हैं।

जिला — चयनित दो उत्पाद

जिला — चयनित दो उत्पाद
जिलाचयनित उत्पाद
अल्मोड़ाट्वीड; बाल मिठाई
बागेश्वरताम्र शिल्प; मंडुवा बिस्कुट
चमोलीहथकरघा एवं हस्तशिल्प; एरोमेटिक हर्बल उत्पाद
चम्पावतलौह शिल्प; हाथ से बुने उत्पाद
देहरादूनबेकरी उत्पाद; मशरूम
हरिद्वारगुड़ (Jaggery); शहद
नैनीतालऐपण क्राफ्ट; कैंडल क्राफ्ट
पौड़ी गढ़वालहर्बल उत्पाद; वुडन फर्नीचर
पिथौरागढ़ऊनी कारपेट; मुनस्यारी राजमा
रुद्रप्रयागमंदिर अनुकृति हस्तशिल्प; प्रसाद उत्पाद
टिहरी गढ़वालनेचुरल फाइबर उत्पाद; टिहरी नथ
ऊधम सिंह नगरमेंथा ऑयल; मूंज घास उत्पाद
उत्तरकाशीऊनी हस्तशिल्प; सेब आधारित उत्पाद
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शासन, नीति एवं विधि

इंटीग्रेटेड स्मार्ट विलेज सेंटर (ISVC)

मुख्य तथ्य

  • पहल: चयनित गाँवों में इंटीग्रेटेड स्मार्ट विलेज सेंटर (ISVC) मॉडल विकसित करना।
  • मुख्य साझेदार: SETU आयोग, IIT रुड़की और Rallis India Limited (टाटा समूह की कंपनी)
  • सरकारी भागीदारी: पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड।
  • कार्यान्वयन सहयोग: IIT रुड़की की AARTI Foundation
  • वित्तीय आधार: Rallis India का CSR सहयोग।

तीन गाँव — सही क्रम

  • तिलवाड़ी — देहरादून।
  • फैगुल — टिहरी गढ़वाल।
  • कानवाड़ — चम्पावत।

मुख्य उद्देश्य

  • ग्रामीण आजीविका, स्थानीय उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देना।
  • तकनीक एवं सरकारी सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुँच बढ़ाना।
  • समुदाय-आधारित और महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देना।

अतिरिक्त नोट — IIT रुड़की का इतिहास

  • 1847 — Roorkee College के रूप में स्थापना।
  • इसकी स्थापना में James Thomason की प्रमुख भूमिका थी।
  • 1854 — इसका नाम बदलकर Thomason College of Civil Engineering रखा गया।
  • 25 नवंबर 1949 — इसे University of Roorkee का दर्जा मिला।
  • यह स्वतंत्र भारत का पहला इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय था।
  • 21 सितंबर 2001 — इसे IIT Roorkee में परिवर्तित किया गया।
  • IIT Roorkee भारत का 7वाँ IIT है।
05

शासन, नीति एवं विधि

उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–36

मुख्य तथ्य

  • नीति: उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026–36
  • शुभारंभ: 13 दिसंबर 2025
  • शुभारंभकर्ता: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
  • स्थान: सगंध पौधा केंद्र (स्थापना—2003), सेलाकुई, देहरादून।
  • अवधि: 2026 से 2036—कुल 10 वर्ष।
  • लक्षित क्षेत्रफल (प्रथम चरण): 22,750 हेक्टेयर।
  • लक्षित किसान (प्रथम चरण): 91,000 किसान।
  • टर्नओवर लक्ष्य: ₹100 करोड़ से ₹1,179 करोड़ (10 वर्षों में)

नीति के अंतर्गत सहायता

  • Development of 7 Aroma Valley & 6 Satellite Centres
  • Subsidy
    1. 80% on setup cost to farmers cultivating up to 1 ha.
    2. 50% on setup cost to farmers cultivating more than 1 ha.

अरोमा वैली—फसल और क्षेत्र

  • तिमूर वैली — पिथौरागढ़।
  • डैमस्क रोज वैली — चमोली एवं अल्मोड़ा।
  • मिंट वैली — ऊधम सिंह नगर एवं हरिद्वार।
  • सिनेमन वैली — चम्पावत एवं नैनीताल।
  • लेमनग्रास एवं मिंट वैली — हरिद्वार एवं पौड़ी।

सैटेलाइट सेंटर एवं अन्य पहल

लोकार्पित केंद्र

  1. भाऊवाला, देहरादून।

शिलान्यास

  1. परसारी (चमोली)
  2. रैथल (उत्तरकाशी)
  3. भैसोड़ी (अल्मोड़ा)
  4. खतेड़ा (चम्पावत)
  5. विषाड़ (पिथौरागढ़)

उत्तराखंड में औषधीय एवं सगंध पौधों से जुड़े प्रमुख स्थापित संस्थान / केंद्र

  • सगंध पौधा केंद्र — सेलाकुई, देहरादून।
  • अरोमा पार्क — काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।
  • CSIR–केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, अनुसंधान केंद्र — पंतनगर, ऊधम सिंह नगर।
  • CSIR–केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, अनुसंधान केंद्र — पुरारा, बागेश्वर।
  • औषधीय एवं सगंध पौध अनुसंधान एवं विकास केंद्र — गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर।
  • औषधीय एवं सगंध पादप संस्थान — मेहलचौरी, गैरसैंण, चमोली।
  • जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान — मंडल–गोपेश्वर, चमोली।
  • उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान — हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल।
06

शासन, नीति एवं विधि

एक जेल–एक उत्पाद योजना

मुख्य तथ्य

  • योजना: एक जेल–एक उत्पाद (One Jail One Product)
  • मुख्य उद्देश्य: बंदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना और रिहाई के बाद पुनर्वास में सहायता करना।
  • पहले चरण के पायलट संस्थान: जिला कारागार देहरादून, केंद्रीय कारागार सितारगंज और जिला कारागार हरिद्वार।
  • योजना में प्रत्येक जेल की क्षमता और स्थानीय कौशल के अनुरूप विशेष उत्पाद विकसित करने पर बल है।

संबंधित उत्पादन एवं प्रशिक्षण पहल

  • खुली जेल सितारगंज में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी।
  • सितारगंज और हरिद्वार जेल में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बताई गई।
  • बेकरी, बढ़ईगीरी, लॉन्ड्री और अन्य कौशल-आधारित इकाइयों के अनुभव को बड़े मॉडल से जोड़ने का प्रस्ताव है।
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शासन, नीति एवं विधि

राज भवन का नया नाम—लोक भवन

मुख्य तथ्य

  • नाम परिवर्तन: उत्तराखंड के “राज भवन” का नाम बदलकर “लोक भवन” किया गया।
  • अधिसूचना जारी: 1 दिसंबर 2025
  • देहरादून और नैनीताल स्थित राज्यपाल के आधिकारिक आवासों का नाम “राज भवन” से बदलकर “लोक भवन” किया गया।
  • अधिसूचना राज्यपाल के सचिव रविनाथ रमन द्वारा जारी की गई।
  • निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय के 25 नवंबर 2025 के पत्र और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद लिया गया।
  • नाम परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।

महत्त्व

  • नाम परिवर्तन का उद्देश्य संस्था की पहचान को अधिक जन-केंद्रित और लोकतांत्रिक स्वरूप देना था।
  • यह परिवर्तन केवल देहरादून स्थित भवन तक सीमित नहीं था; नैनीताल स्थित राज्यपाल आवास भी इसके अंतर्गत आया।

देहरादून लोक भवन — ऐतिहासिक तथ्य

  • पूर्व सर्किट हाउस वाला ऐतिहासिक भवन 1902 में बना था; इसे उस समय “कोर्ट हाउस” (Court House) कहा जाता था।
  • यहाँ संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर प्रायः निवास करते थे।
08

शासन, नीति एवं विधि

उत्तराखंड का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस

मुख्य तथ्य

  • मुख्य उपलब्धि: उत्तराखंड का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस घुड़दौड़ी, पौड़ी गढ़वाल में शुरू हुआ।
  • स्थान: जी. बी. पंत प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान (GBPIET), घुड़दौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
  • विशेष पहचान: उत्तराखंड का पहला Gen-Z पोस्ट ऑफिस।
  • उद्घाटन: 1 दिसंबर 2025
  • उद्घाटनकर्ता: मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी कुजूर और संस्थान निदेशक प्रो. डॉ. वी. के. बंगा।
  • मुख्य उद्देश्य: पारंपरिक डाक सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर छात्रों और युवाओं के लिए अधिक उपयोगी बनाना।

मुख्य सुविधाएँ

  • फ्री वाई-फाई, कैफेटेरिया और त्वरित सेवा सहायता।
  • My Stamp काउंटर, पार्सल बुकिंग तथा पैकेजिंग सुविधा।
  • PPF और India Post Payments Bank (IPPB) जैसी वित्तीय सेवाएँ।
  • छात्रों के लिए साप्ताहिक और पाक्षिक परामर्श शिविर।
  • आवश्यक दस्तावेजों की Speed Post सेवा पर छात्रों को 10 प्रतिशत छूट।
09

शासन, नीति एवं विधि

उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025

पहचान-बिंदु

  • अध्यादेश: उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025
  • अध्यादेश संख्या: 05/2025
  • राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित: 15 दिसंबर 2025
  • प्रथम चरण में प्रभावित कानून: 7 राज्य कानून।
  • मुख्य उद्देश्य: छोटे एवं नियामकीय अपराधों का गैर-अपराधीकरण या दंड का युक्तिकरण; जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता को बढ़ावा।

सात कानून और परीक्षा-योग्य दंड परिवर्तन

  • उत्तराखंड नदी घाटी विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2005: अधिकृत कार्रवाई में बाधा पर ₹5,000 जुर्माना; कुछ उल्लंघनों में प्रथम अपराध ₹2,000–₹10,000 और पुनरावृत्ति ₹10,000–₹20,000। गंभीर प्रावधानों में जेल पूरी तरह समाप्त नहीं हुई।
  • उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रीकरण अधिनियम, 2012: प्रथम उल्लंघन पर ₹5,000 तक; जारी उल्लंघन पर ₹1,000 प्रतिदिन; समान अपराध दोहराने पर ₹20,000 तक अथवा दो माह तक साधारण कारावास अथवा दोनों।
  • उत्तराखंड प्लास्टिक एवं अन्य गैर-जैव अपघटनीय कचरा अधिनियम, 2013: अधिकतम कारावास तीन माह से घटाकर एक माह।
  • उत्तराखंड मलिन बस्ती सुधार एवं पुनर्वास अधिनियम, 2016: अधिकतम कारावास छह माह से घटाकर तीन माह।
  • उत्तराखंड लोक सेवा—आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण अधिनियम, 2019: कारावास का प्रावधान हटाकर अधिकतम ₹40,000 जुर्माना।
  • उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम, 2019: प्रतिबंधित रसायन/उर्वरक से जुड़े उल्लंघन पर ₹50,000 से ₹5 लाख; सामग्री 30 दिनों में वापस मंगाना; भुगतान न होने पर ₹1,000 प्रतिदिन अतिरिक्त राशि।
  • उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 2019: प्रथम दोषसिद्धि पर ₹1 लाख से ₹5 लाख; भुगतान में देरी पर ₹1,000 प्रतिदिन; अगली दोषसिद्धि पर ₹10 लाख तक।
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कृषि, पर्यावरण एवं आपदा

माल्टा महोत्सव 2025

मुख्य तथ्य

  • आयोजन: माल्टा महोत्सव 2025 — माल्टा उत्पादन, किसानों की आय और स्थानीय बाजार को बढ़ावा देने की पहल।
  • माल्टा उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का पारंपरिक सिट्रस फल है।
  • दिसंबर 2025 में उत्तरकाशी सहित विभिन्न जनपदों में माल्टा महोत्सव आयोजित किए गए।
  • मुख्य उद्देश्य: पारंपरिक माल्टा उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और स्थानीय फल को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना।
  • उत्पादन को बिखरे स्वरूप से निकालकर संगठित बागवानी में बदलने पर बल दिया गया।
  • सेब और कीवी की तर्ज पर माल्टा के लिए क्लस्टर आधारित बागवानी मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए गए।

क्लस्टर मॉडल का आशय

  • एक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में माल्टा के संगठित बाग विकसित करना।
  • उन्नत पौध, वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशिक्षण और रोग-नियंत्रण को एक साथ लागू करना।
  • उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन के लिए किसानों को साझा मंच उपलब्ध कराना।
  • पारंपरिक खेती को व्यावसायिक स्वरूप देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।
EXTRA NOTES

उत्तराखंड: कृषि एवं बागवानी की प्रमुख योजनाएँ/नीतियाँ

योजनाएँ, नीतियाँ और कृषि सहायता—तिथि, लक्ष्य व प्रमुख प्रावधान एक साथ।

1. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना

  • प्रारम्भ: 2020–21; COVID-19 के दौरान reverse migration के बाद स्वरोजगार एवं आय-सृजन इसका उद्देश्य था।
  • कुल प्रावधान: ₹14 करोड़।
  • प्रमुख सहायता
    • फल-पौध तथा सब्जी, मसाला और पुष्प बीज पर 50% सहायता।
    • Cool House और Refrigerated Van की स्थापना पर 50% सहायता।
    • कीट एवं व्याधिनाशक रसायनों पर 60% सहायता।
  • 2024–25 में लगभग 2.70 लाख फल-पौध वितरित किए गए और 9 नई फल पौधशालाएँ स्थापित की गईं।

2. Apple Mission 2030 — UTPADAC

  • UTPADAC: Uttarakhand Program for Advanced Development of Apple Cultivation
  • अवधि: 2023–2030; लक्ष्य: 5,000 हेक्टेयर में High-Density Apple Orchards विकसित करना।
  • उद्देश्य: राज्य में सेब का उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना; High-Density बागानों में लगभग तीसरे वर्ष से उत्पादन शुरू हो सकता है।

High-Density बनाम Traditional Apple Orchard

High-Density बनाम Traditional Apple Orchard
मानकHigh-DensityTraditional
पौधों की संख्या2,000+ पौधे/हेक्टेयरलगभग 250 पौधे/हेक्टेयर
उत्पादन क्षमतालगभग 60 MT/हेक्टेयरलगभग 12 MT/हेक्टेयर

High-Density orchard में सामान्यतः तीसरे वर्ष से फल उत्पादन शुरू हो सकता है।

2A. SUPHAL — Apple Post-Harvest Support

  • SUPHAL: Scheme for Upgradation of Post-Harvest Apple Logistics
  • उद्देश्य: sorting, grading, storage और परिवहन जैसे post-harvest infrastructure को मजबूत करना।
  • Sorting एवं Grading Unit/Packhouse, Controlled Atmosphere Store और Goods Ropeway पर 75% credit-linked back-ended subsidy का प्रावधान।

3. उत्तराखंड State Millet Mission

  • कैबिनेट स्वीकृति: 15 फरवरी 2023; अवधि: 2023–24 से 2027–28
  • उद्देश्य: मिलेट उत्पादन व विपणन बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि।
  • प्रमुख मिलेट: मंडुवा, झंगोरा/सांवा, रामदाना, कौणी और चीना।
  • वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹15 करोड़ का बजट प्रावधान; सहकारी समितियों के माध्यम से MSP पर खरीद।

4. उत्तराखंड Kiwi Policy — 2025

  • कैबिनेट स्वीकृति: 15 अप्रैल 2025; शुभारंभ: 17 मई 2025
  • अवधि: 6 वर्ष; लागू क्षेत्र: 11 पर्वतीय जिले; कुल लागत: ₹894 करोड़।
  • लक्ष्य: 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 14,000 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन।
  • Kiwi orchards की स्थापना पर 70% राज्य सहायता; New Zealand के सहयोग से Kiwi Centre of Excellence स्थापित करने की पहल।

5. उत्तराखंड State Millet Policy — 2025

  • कैबिनेट स्वीकृति: 15 अप्रैल 2025; औपचारिक शुभारंभ: 17 मई 2025
  • अवधि: 2025–26 से 2030–31; लागू क्षेत्र: 11 पर्वतीय जिले और 68 विकासखंड।
  • कुल लक्ष्य: 70,000 हेक्टेयर; अनुमानित लागत: लगभग ₹134.9 करोड़।
  • चरणवार विस्तार
    • Phase-I: 24 विकासखंड → 30,000 हेक्टेयर।
    • Phase-II: 44 विकासखंड → 40,000 हेक्टेयर।
  • बीज और जैव उर्वरक आदि पर 80% अनुदान; प्रत्येक विकासखंड में Millet Processing Unit और राज्य में Shri Anna Park का प्रावधान।
  • बुआई प्रोत्साहन: पंक्ति बुआई ₹4,000/हेक्टेयर, सामान्य बुआई ₹2,000/हेक्टेयर और संग्रह/खरीद प्रोत्साहन ₹300/कुंतल।

6. उत्तराखंड Dragon Fruit Policy — 2025

  • शुभारंभ: 17 मई 2025; कुल लागत: ₹15 करोड़।
  • Dragon Fruit: 7 जिले — बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून; 80% subsidy
  • लक्ष्य: 228 एकड़ क्षेत्र में विस्तार और 350 मीट्रिक टन उत्पादन।
  • फोकस: छोटे और मध्यम किसानों को लाभ पहुँचाना।

7. कृषि e-RUPI

  • कृषि क्षेत्र के लिए शुभारंभ: 17 मई 2025
  • उद्देश्य: किसानों को subsidy के लिए purpose-specific digital voucher देना।
  • e-RUPI डिजिटल करेंसी/CBDC नहीं है; इसका उपयोग केवल निर्धारित कृषि उपकरण, खाद या बीज जैसे उद्देश्यों के लिए होता है।

कृषि व बागवानी — त्वरित Chronology

कृषि व बागवानी — त्वरित Chronology
तिथि/अवधिपहलमुख्य cue
2020–21एकीकृत बागवानी विकास योजनाReverse migration के बाद स्वरोजगार
15 फरवरी 2023State Millet MissionMSP पर खरीद; अवधि 2023–28
2023–2030Apple Mission / UTPADAC5,000 ha High-Density orchard
15 अप्रैल 2025Kiwi + State Millet Policyकैबिनेट स्वीकृति
17 मई 2025कृषि cluster launchKiwi, Millet, Dragon Fruit, Apple post-harvest और e-RUPI
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कृषि, पर्यावरण एवं आपदा

विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन (WSDM)–2025

मुख्य तथ्य

  • सम्मेलन: विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन (WSDM) 2025
  • आयोजन अवधि: 28–30 नवंबर 2025
  • स्थान: देहरादून।
  • आयोजन स्थल: ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर।
  • आयोजक: उत्तराखंड सरकार, UCOST तथा Himalayan Academy of Science & Technology (HAST)
  • समानांतर आयोजन: 20वाँ उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन–2025
  • मुख्य विषय: लचीले समुदायों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।

सम्मेलन का मुख्य फोकस

  • आपदा-रोधी समुदाय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और हिमालयी जलवायु जोखिम।
  • प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बादल फटना, भूस्खलन, ग्लेशियर और वैज्ञानिक जोखिम आकलन।
  • ड्रोन निगरानी, GIS मानचित्रण, उपग्रह निगरानी, सेंसर आधारित निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चेतावनी प्रणालियाँ।

उत्तराखंड का मौसम रडार नेटवर्क

  • पहले से स्थापित: सुरकंडा देवी, मुक्तेश्वर और लैंसडाउन।
  • नए घोषित रडार: हरिद्वार, पंतनगर और औली।
  • नए रडारों का उद्देश्य वास्तविक समय मौसम पूर्वानुमान और चरम मौसमी घटनाओं की चेतावनी क्षमता मजबूत करना है।
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संस्कृति, साहित्य एवं पर्यटन

मंगसीर बग्वाल

मुख्य तथ्य

  • पर्व: मंगसीर बग्वाल — गढ़वाल के कई पर्वतीय क्षेत्रों में दीपावली के लगभग एक माह बाद मनाया जाने वाला लोकपर्व।
  • क्षेत्र: गढ़वाल क्षेत्र के पर्वतीय गाँव; विशेष रूप से जौनसार, जौनपुर और रवाई क्षेत्र।
  • समय: दीपावली के लगभग एक माह बाद, मंगसीर/मार्गशीर्ष माह में।
  • लोकमान्यता: गढ़वाली सेनापति माधो सिंह भंडारी की विजयी घर-वापसी से जुड़ा पर्व।
  • सामाजिक आधार: कृषि चक्र, फसल कटाई के बाद सामूहिक उत्सव और स्थानीय ऐतिहासिक स्मृति।
  • मुख्य तत्व: लोकगीत, सामूहिक भोज, ढोल-दमाऊँ, रासो एवं तांदी जैसे लोकनृत्य।

माधो सिंह भंडारी—केवल परीक्षा-योग्य तथ्य

  • 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गढ़वाली सेनापति।
  • साहस, रणनीतिक क्षमता और तिब्बत अभियान से संबंधित लोकस्मृति।
  • मलेथा की सिंचाई नहर/भंडारी नहर से भी प्रसिद्ध।
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संस्कृति, साहित्य एवं पर्यटन

पहाड़ पच्छयाण महोत्सव 2025—कोटाबाग

मुख्य तथ्य

  • आयोजन: दो दिवसीय ‘घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पच्छयाण महोत्सव–2025’
  • स्थान: कोटाबाग, कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र, नैनीताल जनपद।
  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 28 दिसंबर 2025 को महोत्सव में प्रतिभाग किया।
  • संबंधित पहल: घोड़ा लाइब्रेरी; इसके प्रेरक शुभम बधानी हैं।

महोत्सव का मुख्य स्वरूप

  • लोकसंस्कृति, पुस्तकों और प्रकृति को एक मंच पर जोड़ना।
  • पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों में पुस्तक संस्कृति विकसित करना और शिक्षा की पहुँच बढ़ाना।
  • स्थानीय उत्पादों, महिला समूहों और किसानों को प्रदर्शन तथा संवाद का मंच देना।
  • घोड़ा लाइब्रेरी की पहल को प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी सराहना मिल चुकी है।

संबंधित विकास घोषणा

  • महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 114 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
  • विकास कार्य नैनीताल जिले के कालाढूंगी क्षेत्र तथा आसपास की आधारभूत सुविधाओं से संबंधित थे।
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संस्कृति, साहित्य एवं पर्यटन

“युग पुरुष, भारत रत्न, अटल जी”—रमेश पोखरियाल “निशंक”

मुख्य तथ्य

  • पुस्तक: रमेश पोखरियाल “निशंक” की “युग पुरुष, भारत रत्न, अटल जी”
  • पुस्तक: “युग पुरुष, भारत रत्न, अटल जी”
  • लेखक: रमेश पोखरियाल “निशंक”
  • विषय: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन, व्यक्तित्व और राजनीतिक-सामाजिक योगदान।
  • लेखक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे हैं।
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संस्कृति, साहित्य एवं पर्यटन

गंगोत्री नेशनल पार्क—स्नो लेपर्ड टूर

मुख्य तथ्य

  • पहल: गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी में नियंत्रित स्नो लेपर्ड टूर शुरू करने की घोषणा।
  • पायलट परियोजना का स्थान: गंगोत्री नेशनल पार्क, जनपद उत्तरकाशी।
  • घोषणा: दिसंबर 2025 में उत्तराखंड सरकार की शीतकालीन पर्यटन समीक्षा के दौरान।
  • मुख्य उद्देश्य: उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नियंत्रित वन्यजीव पर्यटन विकसित करना और उत्तराखंड को वर्षभर का पर्यटन गंतव्य बनाना।
  • प्रस्तावित मॉडल: लद्दाख के नियंत्रित स्नो लेपर्ड पर्यटन अनुभव से प्रेरित।
  • पहल को विंटर टूरिज्म एक्शन प्लान का हिस्सा बनाया गया, जिसमें शीतकालीन कार्निवाल और वन्यजीव पर्यटन भी शामिल हैं।
अतिरिक्त नोट्स

उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण की प्रमुख पहल

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गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान एवं हिम तेंदुआ संरक्षण

गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यानस्थान: उत्तरकाशी जनपद।
स्नो लेपर्ड टूर — दिसंबर 2025
  • घोषणा: उत्तराखंड सरकार ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पायलट आधार पर स्नो लेपर्ड टूर संचालित करने की घोषणा की।
  • संबंधित योजना: शीतकालीन पर्यटन कार्ययोजना (Winter Tourism Action Plan)
हिम तेंदुआ संरक्षण — अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
  • भारत का प्रस्तावित प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र: लंका (भैरोंघाटी), उत्तरकाशी।
  • प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड: 20 जनवरी 2009 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ।
  • उत्तराखंड का प्रमुख हिम तेंदुआ संरक्षण परिदृश्य: नंदा देवी–गंगोत्री क्षेत्र।
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हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन — SPAI रिपोर्ट, 2024

रिपोर्टSnow Leopard Population Assessment in India (SPAI)
भारत में कुल हिम तेंदुए718
प्रथम स्थानलद्दाख — 477
द्वितीय स्थानउत्तराखंड — 124
03

उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान — स्थापना, क्षेत्रफल एवं मुख्यालय

राष्ट्रीय उद्यानस्थापना वर्षक्षेत्रफल (वर्ग किमी)मुख्यालय
कॉर्बेट NP1936520.82रामनगर
नंदा देवी NP1982624.62जोशीमठ
फूलों की घाटी NP198287.5जोशीमठ
राजाजी NP1983820.42देहरादून
गंगोत्री NP19892,390.02उत्तरकाशी
गोविंद NP1991472.08पुरोला
04

कॉर्बेट एवं राजाजी टाइगर रिज़र्व

प्रमुख तथ्यकॉर्बेटराजाजी
राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना19361983
राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल520.82 वर्ग किमी820.42 वर्ग किमी
टाइगर रिज़र्व का प्रमुख वर्ष1 अप्रैल 197318 अप्रैल 2015
टाइगर रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल1,288.31 वर्ग किमी1,075.17 वर्ग किमी
बाघों की संख्या (2022)26054
कॉर्बेट — महत्वपूर्ण तथ्य
  • पहचान: भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान; प्रारंभिक नाम हैली नेशनल पार्क।
  • नाम परिवर्तन: 1954 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान; 1956 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
  • बाघ गणना 2022: 260 बाघ — देश के टाइगर रिज़र्वों में सर्वाधिक।
राजाजी — महत्वपूर्ण तथ्य
  • गठन: राजाजी, मोतीचूर और चीला वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर।
  • नामकरण: सी. राजगोपालाचारी — स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल — के नाम पर।
  • दर्जा: राज्य का दूसरा तथा देश का 48वाँ टाइगर रिज़र्व।
  • विस्तार: देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल जनपद।
05

शिवालिक हाथी रिज़र्व

घोषणा28 अक्टूबर 2002
कुल क्षेत्रफल5,405.07 वर्ग किमी
विस्तारउत्तराखंड के 8 जिलों में।
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानकॉर्बेट एवं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
वन्यजीव अभयारण्यसोनानदी वन्यजीव अभयारण्य — पौड़ी गढ़वाल।
प्रोजेक्ट एलीफेंटफरवरी 1992 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ।
06

उत्तराखंड में बाघों की स्थिति — गणना 2022

उत्तराखंड में कुल बाघ560 — राष्ट्रीय स्थान: तीसरा।
भारत में कुल अनुमानित बाघ3,682
प्रथम स्थानमध्य प्रदेश — 785 बाघ।
द्वितीय स्थानकर्नाटक — 563 बाघ।
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रैंकिंग, रिपोर्ट एवं सूचकांक

पहली SDG मासिक जिला रैंकिंग

मुख्य तथ्य

  • रैंकिंग: पहली मासिक SDG जिला रैंकिंग में चम्पावत प्रथम, बागेश्वर द्वितीय और नैनीताल तृतीय रहा।
  • प्रथम स्थान: चम्पावत — 96 अंक।
  • द्वितीय स्थान: बागेश्वर — 94 अंक।
  • तृतीय स्थान: नैनीताल — 92 अंक।
  • रैंकिंग का आधार: सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े चयनित जिला-स्तरीय संकेतक।
  • रैंकिंग तैयार करने वाली इकाई: सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG), नियोजन विभाग।

रैंकिंग का उद्देश्य और आधार

  • जिलों के विकास प्रदर्शन का नियमित आकलन और तुलनात्मक अनुश्रवण करना।
  • पहली रैंकिंग में अप्रैल से अक्टूबर 2025 के आँकड़ों का उपयोग किया गया।
  • 11 सतत विकास लक्ष्यों के कुल 39 संकेतकों पर जिलों का मूल्यांकन किया गया।

अतिरिक्त नोट — क्षेत्रफल के अनुसार 3 सबसे छोटे जिले

  • चम्पावत — 1,766 km²
    • गठन — 15 सितंबर 1997
    • पिथौरागढ़ एवं नैनीताल के क्षेत्रों से बनाया गया।
  • रुद्रप्रयाग — 1,984 km²
    • गठन — 16 सितंबर 1997
    • चमोली, टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रों से बनाया गया।
  • बागेश्वर — 2,246 km²
    • गठन — 15 सितंबर 1997
    • अल्मोड़ा से अलग करके बनाया गया।

अतिरिक्त नोट — जनसंख्या के अनुसार 3 सबसे छोटे जिले (Census 2011)

  • रुद्रप्रयाग — 2,42,285
  • चम्पावत — 2,59,648
  • बागेश्वर — 2,59,898
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सुरक्षा एवं रक्षा

भारत–नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास “सूर्य किरण–XIX, 2025”

मुख्य तथ्य

  • अभ्यास: भारत–नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास “सूर्य किरण–XIX”
  • संस्करण: 19वाँ।
  • स्थान: पिथौरागढ़, उत्तराखंड।
  • अवधि: 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025
  • भागीदार देश: भारत और नेपाल।
  • दल संख्या: भारत के 334 और नेपाल के 334 सैनिक।
  • भारतीय प्रतिनिधित्व: मुख्यतः असम रेजिमेंट।
  • नेपाली प्रतिनिधित्व: मुख्यतः देवी दत्ता रेजिमेंट।

अभ्यास के क्षेत्र

  • जंगल युद्ध और पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकवाद-रोधी अभियान।
  • मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), चिकित्सा प्रतिक्रिया और पर्यावरण संरक्षण।
  • संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के अंतर्गत उप-पारंपरिक अभियानों का अभ्यास।
  • मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS), ड्रोन आधारित निगरानी/टोही (ISR), कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निर्णय सहायता, मानवरहित रसद वाहन और बख्तरबंद सुरक्षा मंच।
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खेल एवं साहसिक उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025–26

मुख्य तथ्य

  • प्रतियोगिता: खेल महाकुंभ को नए प्रारूप में “मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025–26” के रूप में आयोजित किया गया।
  • पुराना नाम/आधार: खेल महाकुंभ।
  • नया प्रारूप: मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025–26
  • शुभारंभ: 23 दिसंबर 2025
  • निर्धारित समापन: 28 जनवरी 2026
  • आयोजन के चार स्तर: न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तर।
  • कुल खेल स्पर्धाएँ: 26; आधुनिक खेलों के साथ पारंपरिक खेलों को भी स्थान।
  • चैंपियन का निर्धारण जीते गए पदकों के आधार पर प्राप्त अंकों के योग से किया जाना था।

पुरस्कार संरचना

  • मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी विजेता: ₹5 लाख।
  • सांसद ट्रॉफी विजेता टीम: ₹2 लाख।
  • विधानसभा ट्रॉफी विजेता टीम: ₹1 लाख।
  • राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी को अतिरिक्त ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि।
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खेल एवं साहसिक उपलब्धियाँ

कविता चंद—माउंट विन्सन आरोहण

मुख्य तथ्य

  • मुख्य उपलब्धि: अल्मोड़ा मूल की कविता चंद ने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी माउंट विन्सन पर सफल आरोहण किया।
  • पर्वतारोही: कविता चंद; मूल निवास—अल्मोड़ा, उत्तराखंड।
  • उपलब्धि: अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी माउंट विन्सन का सफल आरोहण।
  • शिखर पर पहुँचने की तिथि और समय: 12 दिसंबर 2025, रात 8:30 बजे स्थानीय समय।
  • माउंट विन्सन की ऊँचाई: 4,892 मीटर।
  • यह उपलब्धि उनकी “सेवन समिट्स” चुनौती का हिस्सा है।
  • माउंट विन्सन से पहले वे यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भी चढ़ चुकी थीं।

अभियान का संक्षिप्त क्रम

  • कविता चंद 3 दिसंबर 2025 को भारत से रवाना हुईं।
  • अभियान दल चिली के पुंटा एरेनास और फिर यूनियन ग्लेशियर के मार्ग से माउंट विन्सन क्षेत्र पहुँचा।
  • कठोर शीत, तेज हवाओं और अत्यधिक दूरस्थ भौगोलिक स्थिति के कारण माउंट विन्सन को कठिन पर्वतारोहण अभियानों में माना जाता है।
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पुरस्कार एवं व्यक्तित्व

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता—मुख्य न्यायाधीश पद हेतु सिफारिश

मुख्य तथ्य

  • मुख्य सिफारिश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
  • कॉलेजियम का निर्णय: 18 दिसंबर 2025
  • उस समय वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे।
  • प्रसंग: तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेन्द्र 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे।
अतिरिक्त नोट्स

उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं नैनीताल के प्रमुख ब्रिटिशकालीन भवन

अक्टूबर 2026 तक के संदर्भ नोट्स

1. उत्तराखंड उच्च न्यायालय — परीक्षा-योग्य तथ्य

  • स्थापना: 9 नवंबर 2000; देश का 18वाँ उच्च न्यायालय।
  • प्रारंभिक नाम: उत्तरांचल उच्च न्यायालय।
  • स्वीकृत न्यायाधीश संख्या: स्थापना के समय 7; बाद में बढ़कर 11
  • प्रथम मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति अशोक ए. देसाई।
  • प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी — 4 फरवरी से 10 अक्टूबर 2024
  • 15वें मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता — 10 जनवरी से 8 अक्टूबर 2026
  • वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (अक्टूबर 2026): न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी — 9 अक्टूबर 2026 से।

2. नैनीताल के प्रमुख ब्रिटिशकालीन भवन

इन दोनों भवनों का निर्माण उत्तर-पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटनी पैट्रिक मैकडोनेल (1895–1901) के कार्यकाल में हुआ था।

क. पुराना सचिवालय (Old Secretariat) — वर्तमान उत्तराखंड उच्च न्यायालय

पुराना सचिवालय — वर्तमान उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन, नैनीताल
  • स्थान: मल्लीताल, नैनीताल — बार्न्सडेल एस्टेट।
  • वास्तुशिल्प: लोक निर्माण विभाग के अभियंता एफ. ओ. ऑर्टेल (F. O. Oertel) के डिजाइन से संबंधित।
  • स्थापत्य शैली: गोथिक (Gothic); भूकंपरोधी संरचना।
  • भौगोलिक स्थिति: सामने पार्क तथा पृष्ठभूमि में नैना पीक (ऊँचाई 2,611 मीटर)
  • निर्माण एवं ऐतिहासिक उपयोग — समयरेखा
    1. 1862 — नैनीताल उत्तर-पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन प्रशासनिक मुख्यालय बना (उस समय वर्तमान उच्च न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हुआ था)
    2. 1896 — बार्न्सडेल में आग लगने के बाद नए सचिवालय भवन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
    3. 1900 — गोथिक शैली का पुराना सचिवालय भवन बनकर तैयार हुआ।
    4. 1963 के बाद — उत्तर प्रदेश सरकार का नैनीताल में नियमित ग्रीष्मकालीन सचिवालय स्थानांतरण बंद हो गया।
    5. राज्य गठन के साथ — पुराने सचिवालय भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापित हुआ।

ख. गवर्नमेंट हाउस (Government House) — वर्तमान नैनीताल राजभवन

गवर्नमेंट हाउस — वर्तमान नैनीताल राजभवन
  • स्थान: राजभवन एस्टेट, नैनीताल।
  • वास्तुकार: एफ. डब्ल्यू. स्टीवन्स (F. W. Stevens)
  • कार्यकारी अभियंता: एफ. ओ. डब्ल्यू. ऑर्टेल (F. O. W. Ortel)
  • स्थापत्य शैली: यूरोपीय गोथिक; स्कॉटिश किले जैसी संरचना।
  • मूल उपयोग: ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर का आधिकारिक निवास।
  • वर्तमान उपयोग: उत्तराखंड के राज्यपाल का नैनीताल स्थित आधिकारिक आवास।
  • निर्माण — समयरेखा
    1. 27 अप्रैल 1897 — राजभवन का शिलान्यास।
    2. लगभग 1900 — भवन का निर्माण पूर्ण।

3. उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल

  • प्रथम: जे. सी. एस. रावत।
  • द्वितीय: प्रफुल्ल सी. पंत।
  • वर्तमान (अक्टूबर 2026): कौशल किशोर शुक्ला — 12 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना द्वारा नियुक्त।

4. उत्तराखंड के महाधिवक्ता

  • अंतरिम सरकार के प्रथम महाधिवक्ता: एल. पी. नैथानी।
  • प्रथम निर्वाचित सरकार के प्रथम महाधिवक्ता: मेहरबान सिंह नेगी।
  • वर्तमान महाधिवक्ता (अक्टूबर 2026): सूर्य नारायण बाबुलकर (एस. एन. बाबुलकर)

5. सर्वोच्च न्यायालय — संबंधित तथ्य

  • स्वीकृत न्यायाधीश संख्या: 38 (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित)
    • 16 मई 2026 — अध्यादेश द्वारा संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई।
    • 11 अगस्त 2026 — सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।
  • जनवरी 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश: न्यायमूर्ति सूर्यकांत — 53वें मुख्य न्यायाधीश; पदभार ग्रहण 24 नवंबर 2025
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पुरस्कार एवं व्यक्तित्व

पुरमल सिंह धर्मशक्तू का निधन

मुख्य तथ्य

  • निधन: वरिष्ठ पर्वतारोही एवं समाजसेवी पुरमल सिंह धर्मशक्तू का 7 दिसंबर 2025 को निधन हुआ।
  • नाम: पुरमल सिंह धर्मशक्तू।
  • पहचान: वरिष्ठ पर्वतारोही, समाजसेवी और बीएसएनएल के सेवानिवृत्त एसडीओ।
  • निधन: 7 दिसंबर 2025, हल्द्वानी।
  • मूल संबंध: मुनस्यारी क्षेत्र, पिथौरागढ़।
  • परिवार ने उनकी इच्छा के अनुसार देह राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी को शैक्षणिक और अनुसंधान कार्य के लिए दान की।

उल्लेखनीय योगदान

  • ग्रामीण और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में योगदान दिया।
  • कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर संचार व्यवस्था से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई।
  • हिमालयी स्वच्छता और पर्वतारोहण अभियानों से भी जुड़े रहे।
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पुरस्कार एवं व्यक्तित्व

PRSI राष्ट्रीय सम्मान—बंशीधर तिवारी

मुख्य तथ्य

  • मुख्य सम्मान: बंशीधर तिवारी को PRSI द्वारा सुशासन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया गया।
  • सम्मानित अधिकारी: बंशीधर तिवारी।
  • पद: अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक, उत्तराखंड।
  • सम्मान: PRSI द्वारा सुशासन में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय सम्मान।
  • अवसर: 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस–2025
  • स्थान एवं अवधि: देहरादून, 13–15 दिसंबर 2025
  • थीम: “विकसित भारत @2047: विकास भी, विरासत भी”

1. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी — LBSNAA

  • स्थान: मसूरी, देहरादून।
  • स्थापना: 1 सितम्बर 1959
  • नाम परिवर्तन — समयरेखा
    1. 1959 — National Academy of Administration
    2. अक्टूबर 1972 — नाम बदलकर Lal Bahadur Shastri Academy of Administration किया गया।
    3. जुलाई 1973 — ‘National’ जोड़कर वर्तमान नाम Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) हुआ।
  • आदर्श वाक्य: “शीलं परम भूषणम्”

2. वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान — WIHG

  • पूरा नाम: Wadia Institute of Himalayan Geology
  • स्थान: देहरादून।
  • स्थापना: जून 1968
  • संस्थान का इतिहास
    1. 1968 — दिल्ली विश्वविद्यालय के Geology Department में एक छोटे केन्द्र के रूप में स्थापना।
    2. प्रारम्भिक नाम: Institute of Himalayan Geology
    3. अप्रैल 1976 — दिल्ली से देहरादून स्थानांतरित।
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पुरस्कार एवं व्यक्तित्व

PTCUL को Powerline Trans-Tech India Award 2025

मुख्य तथ्य

  • मुख्य उपलब्धि: पिटकुल (PTCUL) को Powerline Trans-Tech India Award 2025 मिला।
  • सम्मानित संस्था: PTCUL / पिटकुल।
  • पूर्ण रूप: Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited
  • पुरस्कार: Powerline Trans-Tech India Award–2025
  • मूल्यांकन अवधि: वित्तीय वर्ष 2024–25
  • आधार: विद्युत पारेषण क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेहतर ट्रांसमिशन प्रणाली और न्यूनतम लाइन लॉस।
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पुरस्कार एवं व्यक्तित्व

दिसंबर 2025 के अन्य पुरस्कार एवं वैज्ञानिक सम्मान

एक नज़र में

एक नज़र में
व्यक्तिसंस्था / पदसम्मान
प्रो. नंदा गोपाल साहूरसायन विज्ञान के प्रोफेसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल2025 — National Academy of Sciences, India (NASI) के Fellow (FNASc)
प्रो. दीवान सिंह रावतकुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीतालIndian National Science Academy (INSA) के Fellow (FNA)
प्रो. सतपाल सिंह बिष्टकुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा46वीं विश्व प्रबंधन कांग्रेस (2025) — Research Excellence and Policy Impact Award
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पुरस्कार एवं व्यक्तित्व

मोहन चन्द्र कांडपाल—छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार

मुख्य तथ्य

  • जिला: अल्मोड़ा।
  • पहचान: शिक्षक एवं जल संरक्षण कार्यकर्ता।
  • अभियान: “पानी बोओ–पानी उगाओ”
  • अभियान प्रारंभ: 2012
  • मुख्य कार्य: वर्षाजल संचयन, खाल/चाल निर्माण एवं जलस्रोतों का पुनर्भरण।
  • विशेष योगदान: रिस्कन नदी के पुनर्जीवन से संबंधित।
  • सम्मान: 6th National Water Awards, 2024
  • श्रेणी: Best Individual for Excellence in Water Sector — North Zone
  • स्थान: प्रथम
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पुरस्कार एवं व्यक्तित्व

फिल्म “पायर”—MISAFF 2025 में दो सम्मान

मुख्य तथ्य

  • फिल्म: Pyre/पायर; निर्देशक — राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार विनोद कापड़ी।
  • आयोजन: 11वाँ Mosaic International South Asian Film Festival (MISAFF), कनाडा।
  • सम्मान: Best Feature Film और Best Music

उत्तराखंड से संबंध

  • फिल्म उत्तराखंड के पलायन, खाली होते पर्वतीय गाँवों और वृद्ध दंपति के अकेलेपन की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
  • कहानी की प्रेरणा मुनस्यारी क्षेत्र में मिले एक वृद्ध दंपति से जुड़ी बताई गई है।
अतिरिक्त नोट्स

उत्तराखंड पलायन आयोग

गठन, नाम परिवर्तन, मुख्यालय और 2018 की रिपोर्ट

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आयोग — मूल परिचय

गठन25 अगस्त 2017
मूल नामग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग।
मुख्यालयपौड़ी नगर — कृषि भवन, श्रीनगर रोड, पौड़ी गढ़वाल।
अध्यक्षमुख्यमंत्री।
02

नाम परिवर्तन एवं रिपोर्ट

2022संशोधित नाम — ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग।
2018 की रिपोर्टसर्वाधिक 186 नए निर्जन गाँव पौड़ी गढ़वाल में पाए गए।
अभ्यास

दिसंबर 2025 मासिक क्विज़

28 सत्यापित विषयों से 30 चुने हुए परीक्षा-उपयोगी प्रश्न उपलब्ध हैं। 10, 20 या पूरा 30-प्रश्न mock चुनें। प्रश्न और विकल्प हर प्रयास में क्रम बदल सकते हैं।