उत्तराखंड में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएँ
केंद्र सरकार की योजनाओं के मूल प्रावधान और उत्तराखंड से जुड़े समसामयिक तथ्य।
केंद्र सरकार की योजनाएँ: कालक्रम में
योजना की प्रभावी शुरुआत और मंजूरी के वर्ष के अनुसार।
2014
1 योजना-
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY)
- मंत्रालय: वित्त मंत्रालय (Department of Financial Services)।
- तिथियां: घोषणा 15 अगस्त 2014 | शुभारंभ 28 अगस्त 2014।
- उद्देश्य: “मेरा खाता-भाग्य विधाता” (Motto) के साथ देश का वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। शुरुआत में प्रत्येक परिवार (household) को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने पर ध्यान था; 2018 में फोकस प्रत्येक बैंक खाता रहित वयस्क (unbanked adult) तक बढ़ाया गया।
लाभ एवं मुख्य तथ्य
- Zero Balance Account: शून्य शेष पर बैंक खाता खोलने की सुविधा।
- RuPay Debit Card: खाताधारक को स्वदेशी रूपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है।
- दुर्घटना बीमा: 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के लिए ₹2 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा; पहले यह ₹1 लाख था।
- Overdraft (OD) सुविधा: पात्र खाताधारकों (मुख्यतः महिलाओं) को ₹10,000 तक; पहले ₹5,000 थी।
- DBT, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ सीधे इस खाते में मिलता है।
2015
1 योजना-
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY — MUDRA)
- पूरा नाम: Micro Units Development & Refinance Agency Ltd. (MUDRA)।
- मंत्रालय: वित्त मंत्रालय।
- शुभारंभ: 8 अप्रैल 2015।
- उद्देश्य: कॉर्पोरेट और कृषि क्षेत्र से इतर छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को बिना गारंटी (Collateral-free) ऋण देना।
ऋण की 4 श्रेणियाँ
- शिशु (Shishu): ₹50,000 तक।
- किशोर (Kishore): ₹50,000 से अधिक – ₹5 लाख तक।
- तरुण (Tarun): ₹5 लाख से अधिक – ₹10 लाख तक।
- तरुण प्लस (Tarun Plus): ₹10 लाख से अधिक – ₹20 लाख तक। यह श्रेणी 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई और केवल उन borrowers के लिए है जिन्होंने पिछला तरुण लोन सफलतापूर्वक चुका दिया हो।
2016
1 योजना-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
- मंत्रालय: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
- उद्देश्य: “स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन” के तहत BPL और गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना।
योजना के चरण
- Ujjwala 1.0: 1 मई 2016 को बलिया (उत्तर प्रदेश) से शुभारंभ; 8 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य 2019 में पूरा हुआ।
- Ujjwala 2.0: 10 अगस्त 2021 को महोबा (उत्तर प्रदेश) से शुभारंभ।
लाभ एवं मुख्य तथ्य
- कनेक्शन के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹1,600 की वित्तीय सहायता।
- Ujjwala 2.0 में पहला भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा (Hotplate) मुफ्त।
- सब्सिडी: उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति 14.2 kg सिलेंडर ₹300, वर्ष में पहली 4 refills तक।
2018
1 योजना-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- प्रकार: Central Sector Scheme (100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित)।
- तिथियां: प्रभावी तिथि 1 दिसंबर 2018 | औपचारिक शुभारंभ 24 फरवरी 2019 (गोरखपुर, यूपी)।
- लाभ: पात्र किसान परिवार को ₹6,000 प्रतिवर्ष (DBT से ₹2,000 की 3 समान किस्तों में)।
- किस्त अवधि (Timing):
- प्रथम: 1 अप्रैल – 31 जुलाई
- द्वितीय: 1 अगस्त – 30 नवंबर
- तृतीय: 1 दिसंबर – 31 मार्च
- पात्रता एवं विस्तार: शुरुआत में केवल 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे/सीमांत किसान पात्र थे। 1 जून 2019 से सभी भूमिधारक किसान परिवारों तक विस्तार किया गया।
- किसान परिवार की परिभाषा: पति + पत्नी + नाबालिग बच्चे।
- अपात्र वर्ग: Institutional landholders, आयकरदाता तथा निर्धारित उच्च आर्थिक/पेशेवर श्रेणियां।
- अनिवार्य: भूमि रिकॉर्ड, Aadhaar-linked bank account तथा e-KYC महत्वपूर्ण हैं।
उत्तराखण्ड Current Fact (2026)
- 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी।
- 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ।
- ₹159 करोड़ से अधिक राशि खातों में भेजी गई।
2019
1 योजना-
जल जीवन मिशन (JJM) एवं JJM 2.0
- मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय (Department of Drinking Water & Sanitation)।
- मूल JJM (2019): मंजूरी 13 अगस्त 2019 | शुभारंभ 15 अगस्त 2019।
- मूल जल जीवन मिशन की लक्ष्य अवधि: 2024।
- मानक: 55 LPCD (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) | गुणवत्ता BIS:10500।
JJM 2.0 (2026)
- मंजूरी: 10 मार्च 2026 | अवधि विस्तार: दिसंबर 2028 तक।
- नया फोकस: केवल ढांचा बनाना नहीं, बल्कि “Reliable and sustainable water service delivery”।
- बजट: कुल परिव्यय ₹8.69 लाख करोड़। पुरानी केंद्रीय सहायता ₹2.08 लाख करोड़ से बढ़ाकर अतिरिक्त ₹1.51 लाख करोड़ की गई, कुल केंद्रीय सहायता ₹3.59 लाख करोड़।
- डिजिटल फ्रेमवर्क (“Sujalam Bharat”): प्रत्येक गांव को Sujal Gaon / Service Area ID देकर source से tap तक डिजिटल मैपिंग की जाएगी।
उत्तराखण्ड Current Fact (2026)
- हिमालयी राज्य होने के कारण Centre : State = 90 : 10।
- 29 अप्रैल 2026 को केन्द्र और उत्तराखण्ड के बीच JJM 2.0 Reform-linked MoU पर हस्ताक्षर (कर्नाटक और त्रिपुरा ने भी किया)।
- मॉडल: Gram Panchayat-led + service-based + community-centred water governance।
- कवरेज: 14.48 लाख में से 14.20 लाख को कनेक्शन (लगभग 98%)।
2020
1 योजना-
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi)
- पूरा नाम: PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi)।
- मंत्रालय: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)।
- शुभारंभ: 1 जून 2020 (कोविड-19 महामारी के दौरान राहत के रूप में)।
- उद्देश्य: रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण देना।
कार्यशील पूंजी ऋण की किश्तें
- पहली किश्त (Tranche): ₹15,000 तक।
- दूसरी किश्त (Tranche): ₹25,000 (पहली किश्त समय पर चुकाने पर)।
- तीसरी किश्त (Tranche): ₹50,000 (दूसरी किश्त समय पर चुकाने पर)।
लाभ एवं मुख्य तथ्य
- ब्याज सब्सिडी: समय पर ऋण चुकाने पर 7% प्रतिवर्ष, सीधे खाते में।
- कैशबैक: खुदरा डिजिटल लेन-देन पर प्रति माह ₹100 तक (वर्ष में अधिकतम ₹1,200); थोक लेन-देन पर प्रति तिमाही ₹100 तक अतिरिक्त। कुल कैशबैक ₹1,600 तक हो सकता है।
- ऋण के लिए किसी गारंटी (Collateral) की आवश्यकता नहीं।
- योजना विस्तार व नए प्रावधान: 27 अगस्त 2025 को पुनर्गठन स्वीकृत हुआ और ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई। दूसरी किश्त सफलतापूर्वक चुकाने वाले पात्र विक्रेताओं को ₹30,000 तक की UPI-linked RuPay Credit Card सुविधा मिल सकती है।
2021
1 योजना-
वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट–PMKSY 2.0
- मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय (Department of Land Resources)।
- मंजूरी: 15 दिसंबर 2021 | अवधि: 2021–22 से 2025–26 (Project period: 3–5 वर्ष)।
- लक्ष्य एवं बजट: 49.50 लाख हेक्टेयर | केंद्रीय परिव्यय ₹8,134 करोड़।
- उद्देश्य: वर्षा आधारित/degraded भूमि का विकास, जल/मृदा संरक्षण, उत्पादकता व आजीविका सुधार।
- नया जोड़: Springshed Rejuvenation को PMKSY 2.0 में महत्वपूर्ण नई गतिविधि बनाया गया।
- Unit Cost: मैदानी क्षेत्र ₹22,000/ha | Difficult/LWE क्षेत्र ₹28,000/ha।
उत्तराखण्ड विशेष (Current Facts 2026)
- फंडिंग पैटर्न: हिमालयी राज्य होने के कारण Centre : State = 90 : 10।
- 15 वाटरशेड प्रोजेक्ट्स (क्षेत्र 0.84 लाख हेक्टेयर)।
- कुल परियोजना लागत ₹232.26 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा ₹209.03 करोड़)।
- मूल योजना अवधि 31 मार्च 2026 तक थी।
- अधूरे projects पूर्ण करने के लिए इसे सितंबर 2026 तक अस्थायी विस्तार दिया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा लगभग ₹106.05 करोड़ जारी किए जा चुके थे।
2023
2 योजनाएँ-
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP-I & VVP-II)
- मंत्रालय: गृह मंत्रालय।
- उद्देश्य: उत्तरी सीमावर्ती गांवों में आजीविका, बुनियादी ढांचा और पर्यटन विकास तथा पलायन कम करना।
VVP-I (प्रथम चरण)
- तिथियां: मंजूरी 15 फरवरी 2023 | लॉन्च 10 अप्रैल 2023 (किबिथू, अरुणाचल)।
- प्रकार: Centrally Sponsored Scheme (CSS)।
- अवधि व बजट: 2022–23 से 2025–26 | कुल ₹4,800 करोड़ (सड़क संपर्क के लिए ₹2,500 करोड़)।
- कवरेज: 19 जिलों के 46 ब्लॉकों के 662 गांव। कुल 2,967 सीमावर्ती गांव चिन्हित किए गए। इनमें से 662 गांवों को प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण में लिया गया। उत्तराखण्ड के 51 गांव इसी प्राथमिकता वाले समूह में शामिल हैं।
VVP-II (द्वितीय चरण)
- मंजूरी: 2 अप्रैल 2025।
- प्रकार: Central Sector Scheme।
- अवधि व बजट: 2028–29 तक | ₹6,839 करोड़।
- कवरेज: 1,954 गांव शामिल।
उत्तराखण्ड विशेष (VVP-I Current Facts 2026)
- 3 जिलों के 5 ब्लॉकों में 51 गांव:
- पिथौरागढ़ — 27: धारचूला 17, मुनस्यारी 8, कनालीछीना 2।
- चमोली — 14: जोशीमठ।
- उत्तरकाशी — 10: भटवाड़ी।
- राज्य में 4 सड़क परियोजनाएँ (20.76 km, ₹55.20 करोड़, 7 गांव)।
- जुलाई 2026 तक कुल 152 परियोजनाएँ स्वीकृत।
-
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)
- पूरा नाम: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान।
- नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय।
- शुभारंभ: 15 नवंबर 2023 (जनजातीय गौरव दिवस पर)।
उत्तराखण्ड विशेष
- उत्तराखण्ड में इसके अंतर्गत आने वाले Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs): बुक्सा और राजी।
2024
1 योजना-
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
- मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
- तिथियां: शुभारंभ 13 फरवरी 2024 | कैबिनेट मंजूरी 29 फरवरी 2024।
- बजट एवं लक्ष्य: ₹75,021 करोड़ परिव्यय। लक्ष्य: FY 2026–27 तक 1 करोड़ आवासीय घरों में Rooftop Solar।
- उद्देश्य: प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
Central Subsidy — सामान्य राज्यों के सब्सिडी स्लैब
- 1 kW: ₹30,000।
- 2 kW: ₹60,000।
- 3 kW या अधिक: अधिकतम ₹78,000।
गणना: पहले 2 kW तक ₹30,000/kW। तीसरे kW के लिए अतिरिक्त ₹18,000। 3 kW के बाद सब्सिडी नहीं बढ़ती है।
उत्तराखण्ड की केंद्रीय सब्सिडी
- उत्तराखण्ड Special Category State होने के कारण केंद्रीय सब्सिडी सामान्य राज्यों से अधिक है।
- 1 kW: ₹33,000।
- 2 kW: ₹66,000।
- 3 kW या अधिक: अधिकतम ₹85,800।
पहले 2 kW तक ₹33,000 प्रति kW तथा तीसरे kW के लिए ₹19,800 सहायता।
Consumption के अनुसार क्षमता
- 0–150 units/month → 1–2 kW
- 150–300 units/month → 2–3 kW
- 300 units से अधिक → 3 kW से अधिक
उत्तराखण्ड Current Fact (मई 2026)
- कुल 80,524 प्लांट स्थापित (क्षमता 290.91 MW)।
- यह संशोधित लक्ष्य का 91% था।
- 23,367 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होने की सूचना।
2025
1 योजना-
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पूर्व नाम: ELI)
- मंत्रालय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
- प्रभावी तिथि: 1 अगस्त 2025 | पात्र रोजगार अवधि: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027।
- बजट एवं लक्ष्य: ₹99,446 करोड़ | 3.5 करोड़ रोजगार (जिसमें 1.92 करोड़ first-time employees)।
योजना के 2 भाग हैं:
Part A — पहली बार नौकरी पाने वाले (First-time employees)
- पहली बार EPFO से जुड़ने वाला कर्मचारी (मासिक वेतन ₹1 लाख तक)।
- लाभ: अधिकतम ₹15,000 (2 किस्तों में)। पहली किस्त की अधिकतम राशि ₹7,500 है।
- पहली किस्त: 6 माह की निरंतर सेवा के बाद।
- दूसरी किस्त: 12 माह की सेवा + Financial Literacy Programme पूरा करने के बाद।
Part B — Employer को प्रोत्साहन
- अतिरिक्त कर्मचारी रखने पर अधिकतम ₹3,000/कर्मचारी/माह।
- मासिक वेतन के अनुसार सहायता:
- ₹10,000 तक → अधिकतम ₹1,000 प्रति माह।
- ₹10,000 से ₹20,000 → ₹2,000 प्रति माह।
- ₹20,000 से अधिक और ₹1 लाख तक → ₹3,000 प्रति माह।
- अवधि: सामान्य sectors 2 वर्ष तक | Manufacturing sector 4 वर्ष तक।
- पात्रता के लिए अतिरिक्त भर्ती शर्त:
- 50 से कम कर्मचारी वाली फर्म → कम से कम 2 नए।
- 50 या अधिक कर्मचारी वाली फर्म → कम से कम 5 नए।
उत्तराखण्ड Current Facts (जून 2026)
- लगभग 6,000 कर्मचारी लाभान्वित।
- 900 से अधिक employers।
- ₹24 करोड़ से अधिक प्रोत्साहन राशि वितरित।
तिथि–योजना Revision
पहले क्रम से पढ़ें, फिर तिथि या योजना का नाम छिपाकर याद करें।
सभी तिथियाँ और योजनाएँ दिखाई जा रही हैं।खोले गए उत्तर: 0
| प्रभावी/आरंभ तिथि | योजना |
|---|---|
| 28 अगस्त 2014 | प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) |
| 8 अप्रैल 2015 | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY — MUDRA) |
| 1 मई 2016 | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) |
| 1 दिसंबर 2018 | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) |
| 15 अगस्त 2019 | जल जीवन मिशन (JJM) |
| 1 जून 2020 | प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) |
| 15 दिसंबर 2021 | वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट–PMKSY 2.0 |
| 10 अप्रैल 2023 | वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (VVP-I & VVP-II) |
| 15 नवंबर 2023 | प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) |
| 13 फरवरी 2024 | प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना |
| 1 अगस्त 2025 | प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना |