उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएँ
योजनाएँ: कालक्रम में
2002
1 योजनाएँ-
011 जून 2002
वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
- उद्देश्य: उत्तराखंड के बेरोजगार स्थानीय युवाओं को पर्यटन आधारित स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण + अनुदान देना।
- पर्वतीय क्षेत्र: परियोजना लागत का 33%, अधिकतम ₹15 लाख तक सब्सिडी।
- मैदानी क्षेत्र: परियोजना लागत का 25%, अधिकतम ₹10 लाख तक सब्सिडी।
2009
2 योजनाएँ-
022009
राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना
- उत्कृष्ट शिक्षकों से संबंधित राज्यस्तरीय पुरस्कार।
- वर्तमान में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध।
-
039 नवंबर 2009
अटल आदर्श ग्राम योजना
- 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम चयनित।
- उद्देश्य—आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करना।
2013
1 योजनाएँ-
045 जून 2013
किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना
- उद्देश्य: वृद्ध किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना।
- पात्रता: 60 वर्ष या अधिक आयु तथा अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले, अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसान।
- पेंशन: वर्तमान प्रावधान के अनुसार ₹1,200 प्रतिमाह।
2015
4 योजनाएँ-
0531 जनवरी 2015
मेरा गाँव मेरी सड़क योजना
- 95 विकासखंडों में प्रति विकासखंड 2 सड़कें—कुल 190 संपर्क सड़कें।
- उद्देश्य—दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क संपर्क।
-
0615 अगस्त 2015
महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना
- महिलाओं में उद्यमिता, कौशल विकास और स्वयं का उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन।
- पूंजीगत सहायता: 25%, अधिकतम ₹25 लाख।
- ब्याज सहायता: 6%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष प्रति इकाई।
-
0725 अगस्त 2015
इंदिरा अम्मा भोजनालय
- गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सस्ता पौष्टिक भोजन।
- संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रमुख भूमिका।
-
085 सितंबर 2015
गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना
- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़ी महिला सदस्यों को डेरी व्यवसाय और स्वरोजगार से जोड़ना।
- 2, 3 या 5 दुधारू पशुओं की इकाई: 50% अनुदान + 40% ऋण + 10% लाभार्थी अंशदान।
- 2025–26 बजट: ₹5 करोड़।
2016
1 योजनाएँ-
092016
मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना
- उद्देश्य: निराश्रित, विधवा एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्थायी स्वरोजगार से जोड़ना।
- प्रशिक्षण के दौरान: चयनित महिला को ₹1,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति।
- प्रशिक्षण के बाद: आजीविका/स्वरोजगार शुरू करने हेतु अधिकतम ₹50,000 अनुदान।
2017
3 योजनाएँ-
101 अप्रैल 2017
औद्योगिक विकास योजना
- भारत सरकार की योजना: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए; इसे राज्य योजना न समझें।
- पूंजी निवेश सहायता: संयंत्र एवं मशीनरी पर 30%, अधिकतम ₹5 करोड़।
- बीमा: भवन और मशीनरी के बीमा प्रीमियम की 5 वर्ष तक प्रतिपूर्ति।
-
111 जुलाई 2017
नंदा गौरा योजना
- लाभार्थी: पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाएँ।
- दो चरण: कन्या जन्म पर ₹11,000 और इंटर / कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ₹51,000।
-
121 अक्टूबर 2017
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना
- उद्देश्य: लघु/सीमांत किसानों को सस्ता ऋण देकर कृषि, स्वरोजगार एवं पलायन रोकथाम को बढ़ावा देना।
- व्यक्तिगत किसान: कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों हेतु ₹3 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण।
- स्वयं सहायता समूह: ₹5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण।
2018
3 योजनाएँ-
1320 अप्रैल 2018
दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना
- होम-स्टे: पर्यटकों हेतु 1 से 6 कमरे रखे जा सकते हैं; भवन स्वामी/पट्टेदार का परिवार सहित उसी भवन में निवास आवश्यक है।
- पर्वतीय क्षेत्र: परियोजना लागत का 50%, अधिकतम ₹15 लाख मूल सब्सिडी।
- मैदानी क्षेत्र: परियोजना लागत का 25%, अधिकतम ₹7.50 लाख मूल सब्सिडी।
-
141 दिसंबर 2018
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- प्रभावी तिथि: 1 दिसंबर 2018।
- लाभ: ₹6,000 प्रति वर्ष, DBT द्वारा ₹2,000 की 3 किस्तों में।
- किस्त अवधि:
- 1 अप्रैल–31 जुलाई
- 1 अगस्त–30 नवंबर
- 1 दिसंबर–31 मार्च
- यह Central Sector Scheme है; वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- उत्तराखण्ड: जून 2026 की 23वीं किस्त में 8 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला।
-
1525 दिसंबर 2018
अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना
- स्वास्थ्य सुरक्षा: ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक निःशुल्क उपचार।
- राज्य विस्तार: आयुष्मान भारत से आगे लगभग 18 लाख अतिरिक्त परिवारों को सुरक्षा देने के लिए लागू।
2019
1 योजनाएँ-
167 मार्च 2019
मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना
- लाभार्थी—आंगनबाड़ी केंद्रों के 3–6 वर्ष के बच्चे।
- मूल 2019 योजना—100 मिलीलीटर दूध, सप्ताह में 2 दिन।
- 2021 के संशोधित स्वरूप में—विटामिन A व D युक्त दूध, सप्ताह में 4 दिन।
2020
5 योजनाएँ-
1728 मई 2020
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
- शुभारंभ — 28 मई 2020
- उद्देश्य — बेरोजगार युवाओं, प्रवासियों, दस्तकारों एवं कारीगरों को स्वरोजगार।
- विनिर्माण — ₹25 लाख तक; सेवा/व्यवसाय — ₹10 लाख तक।
- Margin Money Subsidy — 15% से 25% (क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार)।
-
1821 जुलाई 2020
मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP)
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे दुर्गम क्षेत्रों के विकास एवं पलायन रोकथाम हेतु।
- 9 सीमावर्ती विकासखंडों में लागू।
- केंद्र के Border Area Development Programme (BADP) से अलग राज्य कार्यक्रम।
-
1911 सितंबर 2020
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना
- प्रारंभिक लक्ष्य: पलायन आयोग द्वारा चिन्हित 474 पलायन-प्रभावित गाँव।
- आजीविका: परिवारों, बेरोजगार युवाओं और लौटे प्रवासियों (reverse migrants) के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा कौशल विकास।
-
208 अक्टूबर 2020
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
- उद्देश्य: युवाओं, प्रवासियों एवं किसानों को सौर ऊर्जा आधारित स्वरोजगार प्रदान करना।
- प्रारंभिक लक्ष्य: 10,000 लाभार्थी; प्रति सौर संयंत्र 25 kW।
- कुल लक्षित क्षमता: लगभग 250 MW।
- क्रियान्वयन एजेंसी: UREDA।
- 2023 संशोधन: 20, 25, 50, 100 एवं 200 kW क्षमता के सौर संयंत्र।
- वर्तमान अनुदान: MSME नीति 2023 के अनुसार, ₹1 करोड़ तक पात्र निवेश पर:
- A श्रेणी: 50%
- B श्रेणी: 40%
- C श्रेणी: 30%
- D श्रेणी: 20%
- मानक परियोजना लागत: ₹40,000/kW से बढ़ाकर ₹50,000/kW।
-
212020
मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना
- घोषणा: 9 नवंबर 2020, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर।
- उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सहायता।
- योजना के अंतर्गत माता और नवजात शिशु के लिए आवश्यक सामग्री की किट उपलब्ध कराने का प्रावधान था।
- वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना हेतु ₹17.50 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- 2021 में सौभाग्यवती किट योजना को संशोधित/परिवर्तित कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के रूप में लागू किया गया।
2021
7 योजनाएँ-
22अप्रैल 2021
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
- परीक्षा-संदर्भ: UKSSSC में प्रारम्भ माह अप्रैल 2021।
- औपचारिक शुभारंभ: 17 जुलाई 2021, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा।
- मूल लाभार्थी: प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर प्रसवोपरांत पात्र माता एवं कन्या शिशु को महालक्ष्मी किट; आंगनबाड़ी पंजीकरण जरूरी।
- विभाग: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। पूर्ववर्ती सौभाग्यवती किट योजना का नया नाम/परिवर्तित रूप।
-
2322 मई 2021 (घोषणा)
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना
- आयु—जन्म से 21 वर्ष; सहायता—₹3,000 प्रतिमाह।
- माता-पिता/अभिभावक खो चुके पात्र बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित।
-
247 जून 2021
मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना
- ग्रामीण उद्यमियों, महिलाओं एवं सामुदायिक संगठनों के लिए।
- ग्रामीण उद्यमिता व स्वरोजगार; व्यवसाय मार्गदर्शन, बाजार और वित्तीय संपर्क में सहायता।
-
25सितंबर 2021
मिशन गौरा शक्ति
- उत्तराखंड पुलिस: महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण; महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकना मुख्य उद्देश्य।
- गौरा शक्ति ऐप का शुभारंभ: 9 सितंबर 2021।
-
2625 अक्टूबर 2021
एक जनपद दो उत्पाद (ODTP)
- MSME / उद्योग विभाग: 13 जिलों के 2–2 विशिष्ट उत्पाद, अर्थात कुल 26 चिन्हित उत्पाद।
- उद्देश्य: क्लस्टर विकास, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा विपणन/निर्यात। इसे केंद्र की ODOP योजना से अलग रखें।
-
2728 अक्टूबर 2021
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना
- लाभार्थी: आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री महिलाएँ।
- उद्देश्य—महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार; आंगनबाड़ी केंद्रों से अतिरिक्त पौष्टिक आहार।
-
2830 अक्टूबर 2021
मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना
- पर्वतीय महिलाओं का सिर पर घास ढोने का बोझ कम करना और पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार देना।
- साइलेज: लाभार्थी दर ₹2.75 प्रति किग्रा; विभागीय विवरण में विक्रय मूल्य पर 75% अनुदान का प्रावधान।
2022
5 योजनाएँ-
2929 अगस्त 2022
मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना
- आयु: 8–14 वर्ष; प्रत्येक जिले से 150 बालक और 150 बालिकाएँ।
- छात्रवृत्ति: राज्यभर में 3,900 खिलाड़ी; प्रत्येक को ₹1,500 प्रतिमाह।
-
304 नवंबर 2022
लखपति दीदी योजना
- संबंधित मिशन: उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
- लाभार्थी: महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाएँ।
- उद्देश्य: महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख या उससे अधिक कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
- उत्तराखंड विशेष — अगस्त 2026:
- कुल लखपति दीदियाँ: 3,03,696; राज्य ने 3 लाख का आँकड़ा पार किया।
- 2026–27 का लक्ष्य: अतिरिक्त 1.12 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाना।
- जिलेवार उपलब्धि — मार्च 2025:
- सर्वाधिक: ऊधम सिंह नगर — 25,918।
- दूसरा स्थान: हरिद्वार।
-
319 नवंबर 2022
ईजा-बोई शगुन योजना
- सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद कम-से-कम 48 घंटे रुकने वाली पात्र प्रसूता को ₹2,000।
- उद्देश्य—संस्थागत प्रसव एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य; राशि जननी सुरक्षा योजना के लाभ से अतिरिक्त।
-
3215 नवंबर 2022
पोल्ट्री वैली योजना
- विभाग: पशुपालन विभाग।
- उद्देश्य: पोल्ट्री पालन के माध्यम से स्वरोजगार/आजीविका बढ़ाना।
- प्रति किसान: वर्ष में 750 चूजे, 3 चक्रों में।
- इनमें से 500 एक-दिवसीय चूजे पशुपालन विभाग द्वारा MPACS के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।
- अंतिम 250 चूजों का खर्च किसान स्वयं वहन करता है।
- पोल्ट्री शेड एवं पालन-पोषण के लिए सहकारिता विभाग ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराता है।
-
3316 नवंबर 2022
बकरी घाटी योजना
- विभाग: पशुपालन विभाग।
- मॉडल: Cluster-based organized goat farming।
- उद्देश्य: परंपरागत बकरीपालन को लाभकारी उद्यम बनाना और युवाओं को स्वरोजगार देना।
- प्रति लाभार्थी इकाई: 15+1 पशु।
- वित्त व्यवस्था:
- ₹63,000 — सब्सिडी
- ₹30,000 — NCDC ऋण
- ₹7,000 — लाभार्थी अंशदान
2023
9 योजनाएँ-
3420 फरवरी 2023
मुख्यमंत्री उत्थान योजना
- आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा तैयारी।
- लोक सेवा आयोग, रक्षा, चिकित्सा एवं अभियंत्रण परीक्षाओं से संबंधित।
- उत्थान = तैयारी; ज्ञानकोष = पुस्तकालय एवं अध्ययन सामग्री।
-
3520 फरवरी 2023
मुख्यमंत्री ज्ञानकोष योजना
- घोषणा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री उत्थान योजना के साथ ज्ञानकोष योजना शुरू करने की घोषणा की।
- राज्य के प्रत्येक जिले में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित करना।
- प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए: पुस्तकें, प्रश्न बैंक, अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ मार्गदर्शन।
-
3625 अप्रैल 2023
माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना
- लाभार्थी: सहकारी समितियाँ और उनसे जुड़े किसान।
- किसानों को मिलकर सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- बंजर और खाली जमीन को खेती के काम में लाना।
- हर विकासखंड में ऐसा एकीकृत खेती मॉडल बनाना, जिसे दूसरे क्षेत्रों में भी अपनाया जा सके।
- मिलकर खेती से उत्पादन बढ़ाना और किसानों को उनकी उपज का अच्छा बाजार व सही दाम दिलाना।
-
3724 अगस्त 2023
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना
- स्वीकृति: 22 अगस्त 2023; वास्तविक शुरुआत: 24 अगस्त 2023।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शनी/स्टॉल द्वारा व्यापक बाजार उपलब्ध कराना।
-
3825 अगस्त 2023
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
- शासनादेश: 25 अगस्त 2023, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड।
- लाभार्थी: स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) के मेधावी विद्यार्थी।
- UG में प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान: क्रमशः ₹3,000 / ₹2,000 / ₹1,500 प्रतिमाह।
- PG में प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान: क्रमशः ₹5,000 / ₹3,000 / ₹2,000 प्रतिमाह।
-
3929 अगस्त 2023
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
- आयु 14–23 वर्ष—₹2,000 प्रतिमाह; खेल उपकरण हेतु ₹10,000 वार्षिक।
- उदीयमान खिलाड़ी योजना—8–14 वर्ष, ₹1,500 प्रतिमाह।
-
4018 सितंबर 2023
उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना
- उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहन।
- शासनादेश—18 सितंबर 2023।
-
4130 अक्टूबर 2023
मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
- राज्य योजना: 30 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट मंजूरी; 2024–25 से संचालन।
- उद्देश्य: मत्स्य उत्पादन बढ़ाना तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
- लक्ष्य: 5 वर्षों में 4,000 लाभार्थी।
- अनुदान: सामान्य वर्ग को 50%, महिला/SC/ST को 60%।
- मत्स्य आहार: खरीद पर 50% अनुदान।
- Aquaculture Solar Unit: लागत ₹15 लाख; महिला/SC/ST को 60% यानी अधिकतम ₹9 लाख सहायता।
- मत्स्य सखी/सहेली: महिला आधारित processing/marketing unit; लागत ₹10 लाख तक, 60% यानी अधिकतम ₹6 लाख अनुदान।
-
428 दिसंबर 2023
हाउस ऑफ हिमालयाज (House of Himalayas)
- परिचय: उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का साझा ब्रांड।
- शुभारंभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में।
- उद्देश्य: उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की साझा ब्रांडिंग, विपणन एवं बाजार तक पहुँच बढ़ाना।
2024
4 योजनाएँ-
4314 मार्च 2024
मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना
- विभाग: उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड।
- लाभार्थी: उत्तराखंड के वे छात्र जो देश के NIRF Overall Ranking के Top 50 विश्वविद्यालय/संस्थानों में स्नातक (UG) प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते हैं।
- अधिकतम लाभार्थी: 100 छात्र प्रति वर्ष।
- प्रोत्साहन राशि: ₹50,000 एकमुश्त।
-
448 मई 2024
पिरूल लाओ–पैसे पाओ अभियान
- स्थान: रुद्रप्रयाग जिला, उत्तराखंड।
- पिरूल संग्रहण—₹50 प्रति किलोग्राम।
- उद्देश्य—वनाग्नि नियंत्रण और स्थानीय आय।
-
456 जुलाई 2024
मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना
- लाभार्थी: अन्त्योदय + प्राथमिक परिवार (NFSA) के लगभग 14 लाख परिवार।
- लाभ: प्रति राशन कार्ड 1 kg आयोडीन युक्त नमक/माह।
- दर: ₹8 प्रति kg।
-
4630 अगस्त 2024
उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024
- नोडल संस्था: उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद (UTDB)।
- लाभार्थी: उत्तराखंड के स्थानीय/स्थायी पर्यटन उद्यमी।
- निवेश सीमा: ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़।
- उद्देश्य: होटल, रिसॉर्ट, इको-लॉज, हाउसबोट, टेंटेड accommodation आदि पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
- इकाई का 100% स्वामित्व उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों का होना चाहिए।
- पूंजीगत अनुदान:
- पहले ₹1 करोड़ निवेश पर ₹33 लाख तक सहायता।
- ₹1 करोड़ से अधिक निवेश पर: Category A — 15%, Category B — 25%, Category C — 30%।
- अधिकतम अनुदान: A — ₹80 लाख, B — ₹1.20 करोड़, C — ₹1.50 करोड़।
- ब्याज सहायता: 3% ब्याज अनुदान; अधिकतम प्रति वर्ष A — ₹4 लाख, B — ₹5 लाख, C — ₹6 लाख।
2025
9 योजनाएँ-
47मार्च 2025
मिशन ओजस — 2025
- उद्देश्य — महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण कम करना।
- संचालन — आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से; गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान।
- अनुमानित वार्षिक व्यय — लगभग ₹3.59 करोड़।
- मिशन को चरणबद्ध रूप से 2 वर्ष चलाने की योजना।
-
484 मार्च 2025
मुख्यमंत्री ट्राउट प्रोत्साहन योजना — 2025
- संबंधित विभाग: मत्स्य विभाग, उत्तराखंड।
- उद्देश्य: पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा देना एवं स्वरोजगार सृजन।
- वित्तीय प्रावधान: ₹170 करोड़ (योजना संबंधी सरकारी समीक्षा के अनुसार)।
- लक्ष्य: 600 मीट्रिक टन ट्राउट उत्पादन, 75 लाख ट्राउट बीज उत्पादन और 600 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार।
-
498 मार्च 2025
मुख्यमंत्री महिला सारथी योजना
- उद्देश्य: महिलाओं को ड्राइविंग/परिवहन आधारित स्वरोजगार से जोड़ना और सुरक्षित महिला परिवहन को बढ़ावा देना।
- प्राथमिकता: आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएँ।
- पायलट परियोजना: शुरुआत देहरादून से।
- प्रारंभिक चरण में कुल 14 महिला सारथी: 10 ई-स्कूटी, 2 ई-ऑटो और 2 ई-टैक्सी।
- चयनित महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण और आवश्यक लाइसेंस सहायता।
- वाहनों में GPS एवं सुरक्षा सुविधाएँ।
-
508 मार्च 2025
गार्गी नारी शक्ति Chatbot
- AI आधारित महिला-सशक्तिकरण chatbot।
- 8 मार्च 2025 को International Women’s Day पर unveiled; 5 अप्रैल 2025 को औपचारिक लोकार्पण।
- लोकार्पण — राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.)।
- सहायता — Legal Aid, Career Counselling, Financial Literacy, Safety एवं Health।
-
5112 मार्च 2025
फिट उत्तराखण्ड अभियान — 2025
- उद्देश्य — संतुलित आहार + नियमित व्यायाम + स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना।
- Fit India Movement से संबंधित।
- प्रमुख संदेश — “Eat Right, Be Fit”; चीनी, नमक और तेल का सेवन कम करना।
- खेल, स्वास्थ्य, आयुष, खाद्य, शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग की भागीदारी।
-
5228 मार्च 2025
भागीरथ मोबाइल ऐप
- अभियान: जल संरक्षण अभियान 2025।
- थीम: “धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा”।
- उद्देश्य: नागरिक जल स्रोतों को geotag, फोटो upload और उनकी जानकारी साझा कर सकें।
- इससे संकटग्रस्त/सूखते जल स्रोतों की पहचान कर उनके संरक्षण व पुनर्जीवन में मदद मिलती है।
- संबंधित संस्था: Spring and River Rejuvenation Authority (SARRA)।
-
53जून 2025
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0
- अवधि—2025–26 से 2029–30; लक्ष्य 50,000 से अधिक लाभार्थी।
- विनिर्माण ₹25 लाख; सेवा/व्यापार ₹10 लाख; अनुदान 15–30%।
- मूल स्वरोजगार योजना और नैनो योजना का संशोधित/एकीकृत रूप।
-
549 अगस्त 2025 (रक्षाबंधन समारोह में घोषणा)
जल सखी योजना
- उद्देश्य — ग्रामीण महिलाओं/महिला SHGs की आय बढ़ाना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों को पेयजल आपूर्ति, नए कनेक्शन, बिल वितरण/वसूली तथा योजनाओं के रखरखाव से जोड़ना।
- प्रोत्साहन — प्रति बिल ₹10 + राजस्व में निश्चित हिस्सा।
-
5510 अगस्त 2025
आदर्श संस्कृत ग्राम योजना
- घोषणा: 11 फरवरी 2025।
- विधिवत शुभारंभ: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 अगस्त 2025 को भोगपुर, देहरादून से किया।
- कुल: 13 जनपदों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम।
- उद्देश्य: संस्कृत का प्रचार-प्रसार और दैनिक बोलचाल व व्यवहार में इसका प्रयोग बढ़ाना।
- 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों की जनपदवार सूची नीचे कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल के अलग-अलग तालिकाओं में दी गई है।
- पूर्व संस्कृत ग्राम (2008): किमोठा—चमोली और भन्तोला—बागेश्वर।
गढ़वाल मंडल जनपद आदर्श संस्कृत ग्राम देहरादून भोगपुर हरिद्वार नूरपुर पंजनहेड़ी टिहरी गढ़वाल मुखेम उत्तरकाशी कोटगाँव पौड़ी गढ़वाल गोदा रुद्रप्रयाग बैंजी चमोली डिम्मर कुमाऊँ मंडल जनपद आदर्श संस्कृत ग्राम अल्मोड़ा जैंती पाण्डेकोटा बागेश्वर शेरी चम्पावत खर्ककार्की पिथौरागढ़ उर्ग नैनीताल पाण्डे गाँव ऊधमसिंह नगर नगला तराई
2026
2 योजनाएँ-
5610 फरवरी 2026
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना
- परियोजना लागत ₹2 लाख तक; अनुदान 75%, अधिकतम ₹1.50 लाख।
- प्रथम चरण—484 लाभार्थी।
-
5725 मार्च 2026
वीर उद्यमी योजना–2026
- किसके लिए: पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीर।
- किस योजना के तहत: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की पूरक योजना।
- आरक्षण/लक्ष्य: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के वार्षिक लक्ष्य का 10% पूर्व सैनिकों/अग्निवीरों के लिए।
- अतिरिक्त लाभ: सामान्य प्रावधान के ऊपर 5% अतिरिक्त सब्सिडी/उपादान।
- परियोजना सीमा: Manufacturing — ₹25 लाख तक; Service/Trade — ₹10 लाख तक।
तिथि–नाम Revision
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| तिथि / वर्ष | योजना का नाम |
|---|---|
| 1 जून 2002 | वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना |
| 2009 | राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना |
| 9 नवंबर 2009 | अटल आदर्श ग्राम योजना |
| 5 जून 2013 | किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना |
| 31 जनवरी 2015 | मेरा गाँव मेरी सड़क योजना |
| 15 अगस्त 2015 | महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना |
| 25 अगस्त 2015 | इंदिरा अम्मा भोजनालय |
| 5 सितंबर 2015 | गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना |
| 2016 | मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना |
| 1 अप्रैल 2017 | औद्योगिक विकास योजना |
| 1 जुलाई 2017 | नंदा गौरा योजना |
| 1 अक्टूबर 2017 | दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना |
| 20 अप्रैल 2018 | दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना |
| 1 दिसंबर 2018 | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) |
| 25 दिसंबर 2018 | अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना |
| 7 मार्च 2019 | मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना |
| 28 मई 2020 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
| 21 जुलाई 2020 | मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP) |
| 11 सितंबर 2020 | मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना |
| 8 अक्टूबर 2020 | मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना |
| 2020 | मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना |
| अप्रैल 2021 | मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना |
| 22 मई 2021 (घोषणा) | मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना |
| 7 जून 2021 | मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना |
| सितंबर 2021 | मिशन गौरा शक्ति |
| 25 अक्टूबर 2021 | एक जनपद दो उत्पाद (ODTP) |
| 28 अक्टूबर 2021 | मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना |
| 30 अक्टूबर 2021 | मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना |
| 29 अगस्त 2022 | मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना |
| 4 नवंबर 2022 | लखपति दीदी योजना |
| 9 नवंबर 2022 | ईजा-बोई शगुन योजना |
| 15 नवंबर 2022 | पोल्ट्री वैली योजना |
| 16 नवंबर 2022 | बकरी घाटी योजना |
| 20 फरवरी 2023 | मुख्यमंत्री उत्थान योजना |
| 20 फरवरी 2023 | मुख्यमंत्री ज्ञानकोष योजना |
| 25 अप्रैल 2023 | माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना |
| 24 अगस्त 2023 | मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना |
| 25 अगस्त 2023 | मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना |
| 29 अगस्त 2023 | मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना |
| 18 सितंबर 2023 | उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना |
| 30 अक्टूबर 2023 | मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना |
| 8 दिसंबर 2023 | हाउस ऑफ हिमालयाज (House of Himalayas) |
| 14 मार्च 2024 | मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना |
| 8 मई 2024 | पिरूल लाओ–पैसे पाओ अभियान |
| 6 जुलाई 2024 | मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना |
| 30 अगस्त 2024 | उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना–2024 |
| मार्च 2025 | मिशन ओजस — 2025 |
| 4 मार्च 2025 | मुख्यमंत्री ट्राउट प्रोत्साहन योजना — 2025 |
| 8 मार्च 2025 | मुख्यमंत्री महिला सारथी योजना |
| 8 मार्च 2025 | गार्गी नारी शक्ति Chatbot |
| 12 मार्च 2025 | फिट उत्तराखण्ड अभियान — 2025 |
| 28 मार्च 2025 | भागीरथ मोबाइल ऐप |
| जून 2025 | मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 |
| 9 अगस्त 2025 (रक्षाबंधन समारोह में घोषणा) | जल सखी योजना |
| 10 अगस्त 2025 | आदर्श संस्कृत ग्राम योजना |
| 10 फरवरी 2026 | मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना |
| 25 मार्च 2026 | वीर उद्यमी योजना–2026 |