उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएँ

योजनाएँ: कालक्रम में

2002–2009

3 योजनाएँ
  1. 2002
  2. 011 जून 2002

    वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

    • पर्यटन विभाग / UTDB: बेरोजगार युवक-युवतियों को पर्यटन आधारित स्वरोजगार के लिए ऋण और राजकीय सहायता।
    • गतिविधियाँ: बस/टैक्सी, आवास, रेस्टोरेंट/फास्ट फूड और साहसिक पर्यटन आदि।
  3. 2009
  4. 022009

    राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना

    • उत्कृष्ट शिक्षकों से संबंधित राज्यस्तरीय पुरस्कार
    • वर्तमान में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध।
  5. 039 नवंबर 2009

    अटल आदर्श ग्राम योजना

    • 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्राम चयनित।
    • उद्देश्य—आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से संतृप्त करना।

2013–2017

7 योजनाएँ
  1. 2013
  2. 045 जून 2013

    किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना

    • राज्य के किसानों को पेंशन और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
    • तिथि याद रखें: 5 जून 2013 — UKPSC में प्रारम्भ तिथि सीधे पूछी गई है।
  3. 2015
  4. 0531 जनवरी 2015

    मेरा गाँव मेरी सड़क योजना

    • 95 विकासखंडों में प्रति विकासखंड 2 सड़कें—कुल 190 संपर्क सड़कें
    • उद्देश्य—दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क संपर्क।
  5. 0615 अगस्त 2015

    महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना

    • महिलाओं में उद्यमिता, कौशल विकास और स्वयं का उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन।
    • पूंजीगत सहायता: 25%, अधिकतम ₹25 लाख।
    • ब्याज सहायता: 6%, अधिकतम ₹5 लाख प्रति वर्ष प्रति इकाई।
  6. 0725 अगस्त 2015

    इंदिरा अम्मा भोजनालय

    • गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सस्ता पौष्टिक भोजन।
    • संचालन में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रमुख भूमिका।
  7. 2017
  8. 081 अप्रैल 2017

    औद्योगिक विकास योजना

    • भारत सरकार की योजना: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए; इसे राज्य योजना न समझें।
    • पूंजी निवेश सहायता: संयंत्र एवं मशीनरी पर 30%, अधिकतम ₹5 करोड़।
    • बीमा: भवन और मशीनरी के बीमा प्रीमियम की 5 वर्ष तक प्रतिपूर्ति।
  9. 091 जुलाई 2017

    नंदा गौरा योजना

    • लाभार्थी: पात्र परिवार की प्रथम 2 बालिकाएँ।
    • दो चरण: कन्या जन्म पर ₹11,000 और इंटर / कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ₹51,000।
  10. 101 अक्टूबर 2017

    दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना

    • सहकारिता विभाग: छोटे/सीमांत सहकारी सदस्यों को स्वरोजगार तथा पलायन रोकने में सहायता।
    • ब्याजमुक्त ऋण: व्यक्तिगत लाभार्थी को ₹3 लाख तक; स्वयं सहायता समूह (SHG) को ₹5 लाख तक।

2018–2019

3 योजनाएँ
  1. 2018
  2. 1120 अप्रैल 2018

    दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना

    • निवास की शर्त: भवन स्वामी/पट्टेदार का स्वयं परिवार सहित उसी आवास में रहना जरूरी; मूल नियम नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश में लागू।
    • पर्वतीय क्षेत्र की संशोधित सहायता: परियोजना लागत का 50%, अधिकतम ₹15 लाख। पुराने नियमों और संशोधित सहायता को अलग याद रखें।
  3. 1225 दिसंबर 2018

    अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना

    • स्वास्थ्य सुरक्षा: ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक निःशुल्क उपचार।
    • राज्य विस्तार: आयुष्मान भारत से आगे लगभग 18 लाख अतिरिक्त परिवारों को सुरक्षा देने के लिए लागू।
  4. 2019
  5. 137 मार्च 2019

    मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना

    • लाभार्थी—आंगनबाड़ी केंद्रों के 3–6 वर्ष के बच्चे।
    • मूल 2019 योजना—100 मिलीलीटर दूध, सप्ताह में 2 दिन।
    • 2021 के संशोधित स्वरूप में—विटामिन A व D युक्त दूध, सप्ताह में 4 दिन।

2020

5 योजनाएँ
  1. 2020
  2. 149 मई 2020 (शासनादेश); 28 मई 2020 (शुभारंभ)

    मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

    • बेरोजगार युवाओं, प्रवासियों और कारीगरों को स्वरोजगार।
    • विनिर्माण—₹25 लाख तक; सेवा/व्यवसाय—₹10 लाख तक।
    • इसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 से अलग रखें।
  3. 1521 जुलाई 2020

    मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP)

    • अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे दुर्गम क्षेत्रों के विकास हेतु।
    • उद्देश्य—आधारभूत सुविधाएँ, आजीविका और पलायन रोकना।
    • केंद्र के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से अलग राज्य कार्यक्रम।
  4. 1611 सितंबर 2020

    मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना

    • प्रारंभिक लक्ष्य: पलायन आयोग द्वारा चिन्हित 474 पलायन-प्रभावित गाँव।
    • आजीविका: परिवारों, बेरोजगार युवाओं और लौटे प्रवासियों (reverse migrants) के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा कौशल विकास।
  5. 178 अक्टूबर 2020

    मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना

    • प्रारंभिक लक्ष्य—10,000 लाभार्थी
    • प्रति लाभार्थी 25 किलोवाट सौर संयंत्र; कुल संभावित लक्ष्य लगभग 250 मेगावाट।
  6. 182020

    मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना

    • घोषणा: 9 नवंबर 2020, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर।
    • उद्देश्य: गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सहायता।
    • योजना के अंतर्गत माता और नवजात शिशु के लिए आवश्यक सामग्री की किट उपलब्ध कराने का प्रावधान था।
    • वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना हेतु ₹17.50 करोड़ का प्रावधान किया गया।
    • 2021 में सौभाग्यवती किट योजना को संशोधित/परिवर्तित कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के रूप में लागू किया गया।

2021

7 योजनाएँ
  1. 2021
  2. 19अप्रैल 2021

    मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना

    • परीक्षा-संदर्भ: UKSSSC में प्रारम्भ माह अप्रैल 2021।
    • औपचारिक शुभारंभ: 17 जुलाई 2021, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा।
    • मूल लाभार्थी: प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर प्रसवोपरांत पात्र माता एवं कन्या शिशु को महालक्ष्मी किट; आंगनबाड़ी पंजीकरण जरूरी।
    • विभाग: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास। पूर्ववर्ती सौभाग्यवती किट योजना का नया नाम/परिवर्तित रूप।
  3. 2022 मई 2021 (घोषणा)

    मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

    • आयु—जन्म से 21 वर्ष; सहायता—₹3,000 प्रतिमाह।
    • माता-पिता/अभिभावक खो चुके पात्र बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित।
  4. 217 जून 2021

    मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना

    • ग्रामीण उद्यमियों, महिलाओं एवं सामुदायिक संगठनों के लिए।
    • ग्रामीण उद्यमिता व स्वरोजगार; व्यवसाय मार्गदर्शन, बाजार और वित्तीय संपर्क में सहायता।
  5. 22सितंबर 2021

    मिशन गौरा शक्ति

    • उत्तराखंड पुलिस: महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण; महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकना मुख्य उद्देश्य।
    • गौरा शक्ति ऐप का शुभारंभ: 9 सितंबर 2021।
  6. 2325 अक्टूबर 2021

    एक जनपद दो उत्पाद (ODTP)

    • MSME / उद्योग विभाग: 13 जिलों के 2–2 विशिष्ट उत्पाद, अर्थात कुल 26 चिन्हित उत्पाद।
    • उद्देश्य: क्लस्टर विकास, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा विपणन/निर्यात। इसे केंद्र की ODOP योजना से अलग रखें।
  7. 2428 अक्टूबर 2021 (कैबिनेट स्वीकृति)

    मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना

    • लाभार्थी: आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती एवं धात्री महिलाएँ।
    • उद्देश्य—महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार; आंगनबाड़ी केंद्रों से अतिरिक्त पौष्टिक आहार।
  8. 2530 अक्टूबर 2021

    मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना

    • पर्वतीय महिलाओं का सिर पर घास ढोने का बोझ कम करना और पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार देना।
    • साइलेज: लाभार्थी दर ₹2.75 प्रति किग्रा; विभागीय विवरण में विक्रय मूल्य पर 75% अनुदान का प्रावधान।

2022

5 योजनाएँ
  1. 2022
  2. 2629 अगस्त 2022

    मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

    • आयु: 8–14 वर्ष; प्रत्येक जिले से 150 बालक और 150 बालिकाएँ।
    • छात्रवृत्ति: राज्यभर में 3,900 खिलाड़ी; प्रत्येक को ₹1,500 प्रतिमाह।
  3. 279 नवंबर 2022

    ईजा-बोई शगुन योजना

    • सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद कम-से-कम 48 घंटे रुकने वाली पात्र प्रसूता को ₹2,000
    • उद्देश्य—संस्थागत प्रसव एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य; राशि जननी सुरक्षा योजना के लाभ से अतिरिक्त।
  4. 284 नवंबर 2022

    लखपति दीदी योजना

    • राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए।
    • लक्ष्य—वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक कर आर्थिक आत्मनिर्भरता।
  5. 2915 नवंबर 2022

    पोल्ट्री वैली योजना

    • पशुपालन विभाग; प्रत्येक किसान को वर्ष में 750 चूजे, 3 चक्रों में।
    • महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता।
    • 15 नवंबर—पोल्ट्री वैली; 16 नवंबर—बकरी घाटी।
  6. 3016 नवंबर 2022

    बकरी घाटी योजना

    • पशुपालन विभाग: क्लस्टर आधारित संगठित बकरीपालन और युवाओं को स्वरोजगार।
    • प्रति इकाई: 15+1 पशु।
    • वित्त व्यवस्था: ₹30,000 NCDC ऋण + ₹63,000 सब्सिडी + ₹7,000 लाभार्थी अंशदान।

2023–2024

9 योजनाएँ
  1. 2023
  2. 3120 फरवरी 2023 (घोषणा)

    मुख्यमंत्री उत्थान योजना

    • आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा तैयारी।
    • लोक सेवा आयोग, रक्षा, चिकित्सा एवं अभियंत्रण परीक्षाओं से संबंधित।
    • उत्थान = तैयारी; ज्ञानकोष = पुस्तकालय एवं अध्ययन सामग्री।
  3. 3220 फरवरी 2023 (घोषणा)

    मुख्यमंत्री ज्ञानकोष योजना

    • घोषणा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री उत्थान योजना के साथ ज्ञानकोष योजना शुरू करने की घोषणा की।
    • राज्य के प्रत्येक जिले में समृद्ध पुस्तकालय स्थापित करना।
    • प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए: पुस्तकें, प्रश्न बैंक, अध्ययन सामग्री और विशेषज्ञ मार्गदर्शन।
  4. 3324 अगस्त 2023

    मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना

    • स्वीकृति: 22 अगस्त 2023; वास्तविक शुरुआत: 24 अगस्त 2023।
    • महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शनी/स्टॉल द्वारा व्यापक बाजार उपलब्ध कराना।
  5. 3425 अगस्त 2023

    मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना

    • उच्च शिक्षा विभाग: स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) के मेधावी विद्यार्थी; 25 अगस्त 2023 का शासनादेश।
    • UG में प्रथम / द्वितीय / तृतीय: क्रमशः ₹3,000 / ₹2,000 / ₹1,500 प्रतिमाह।
    • PG में प्रथम / द्वितीय / तृतीय: क्रमशः ₹5,000 / ₹3,000 / ₹2,000 प्रतिमाह।
  6. 3529 अगस्त 2023

    मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना

    • आयु 14–23 वर्ष—₹2,000 प्रतिमाह; खेल उपकरण हेतु ₹10,000 वार्षिक।
    • उदीयमान खिलाड़ी योजना—8–14 वर्ष, ₹1,500 प्रतिमाह।
  7. 3618 सितंबर 2023

    उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना

    • उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहन।
    • शासनादेश—18 सितंबर 2023।
  8. 378 दिसंबर 2023

    हाउस ऑफ हिमालयाज

    • उत्तराखंड का साझा उत्पाद ब्रांड/पहल; यह योजना नहीं है।
    • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में शुभारंभ किया।
    • उद्देश्य—स्थानीय उत्पादों की साझा ब्रांडिंग और विपणन।
  9. 2024
  10. 3814 मार्च 2024

    मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना

    • राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा (NIRF) के शीर्ष 50 संस्थानों में प्रवेश पर वित्तीय सहायता।
  11. 392024

    पिरूल लाओ–पैसे पाओ अभियान

    • पिरूल संग्रहण—₹50 प्रति किलोग्राम
    • उद्देश्य—वनाग्नि नियंत्रण और स्थानीय आय।

2025–2026

2 योजनाएँ
  1. 2025
  2. 40जून 2025

    मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0

    • अवधि—2025–26 से 2029–30; लक्ष्य 50,000 से अधिक लाभार्थी।
    • विनिर्माण ₹25 लाख; सेवा/व्यापार ₹10 लाख; अनुदान 15–30%।
    • मूल स्वरोजगार योजना और नैनो योजना का संशोधित/एकीकृत रूप।
  3. 2026
  4. 4110 फरवरी 2026

    मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

    • परियोजना लागत ₹2 लाख तक; अनुदान 75%, अधिकतम ₹1.50 लाख।
    • प्रथम चरण—484 लाभार्थी।

तिथि–नाम Revision

तिथि या योजना का नाम छिपाएँ। पहले उत्तर याद करें, फिर “उत्तर देखें” दबाकर मिलाएँ।

41 प्रमुख योजनाएँ — केवल तिथि और नाम
तिथि / वर्षयोजना का नाम
1 जून 2002वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
2009राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना
9 नवंबर 2009अटल आदर्श ग्राम योजना
5 जून 2013किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना
31 जनवरी 2015मेरा गाँव मेरी सड़क योजना
15 अगस्त 2015महिला उद्यमी विशेष प्रोत्साहन योजना
25 अगस्त 2015इंदिरा अम्मा भोजनालय
1 अप्रैल 2017औद्योगिक विकास योजना
1 जुलाई 2017नंदा गौरा योजना
1 अक्टूबर 2017दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना
20 अप्रैल 2018दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना
25 दिसंबर 2018अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना
7 मार्च 2019मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना
9 मई 2020 (शासनादेश); 28 मई 2020 (शुभारंभ)मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
21 जुलाई 2020मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP)
11 सितंबर 2020मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना
8 अक्टूबर 2020मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
2020मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना
अप्रैल 2021मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना
22 मई 2021 (घोषणा)मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना
7 जून 2021मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना
सितंबर 2021मिशन गौरा शक्ति
25 अक्टूबर 2021एक जनपद दो उत्पाद (ODTP)
28 अक्टूबर 2021 (कैबिनेट स्वीकृति)मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना
30 अक्टूबर 2021मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना
29 अगस्त 2022मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना
9 नवंबर 2022ईजा-बोई शगुन योजना
4 नवंबर 2022लखपति दीदी योजना
15 नवंबर 2022पोल्ट्री वैली योजना
16 नवंबर 2022बकरी घाटी योजना
20 फरवरी 2023 (घोषणा)मुख्यमंत्री उत्थान योजना
20 फरवरी 2023 (घोषणा)मुख्यमंत्री ज्ञानकोष योजना
24 अगस्त 2023मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना
25 अगस्त 2023मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना
29 अगस्त 2023मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
18 सितंबर 2023उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना
8 दिसंबर 2023हाउस ऑफ हिमालयाज
14 मार्च 2024मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना
2024पिरूल लाओ–पैसे पाओ अभियान
जून 2025मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0
10 फरवरी 2026मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना