उत्तराखंड इतिहास

पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन

1938 से 2000 तक पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग, जनांदोलन, शहादत और राज्य गठन का क्रमबद्ध अध्ययन।

प्रारंभिक चरण और वैचारिक बीज

पहली बार पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को राष्ट्रीय मंच पर उठाया गया।

5-6 मई 1938 कांग्रेस का श्रीनगर अधिवेशन

मुख्य अतिथि: जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित
अध्यक्ष: प्रताप सिंह नेगी (आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति के कारण)
महत्व: इसी अधिवेशन में पहली बार श्रीदेव सुमन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक अधिकारों की मांग रखी गई।

1938 गढ़देश सेवा संघ → हिमालय सेवा संघ

श्रीनगर अधिवेशन से प्रेरित होकर श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में इसकी स्थापना की।
1939 में नाम बदलकर 'हिमालय सेवा संघ' कर दिया गया।

1946 कांग्रेस का हल्द्वानी अधिवेशन

अध्यक्षता: बद्रीदत्त पांडे
उत्तरांचल के पर्वतीय भू-भाग को विशेष वर्ग में रखने और पृथक राज्य की मांग रखी गई।

1950 पर्वतीय विकास जन समिति

इस समिति का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर एक वृहत हिमालयी राज्य बनाना था।

1952 पृथक राज्य का पहला ज्ञापन

कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी.सी. जोशी ने सरकार के समक्ष पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने भी जवाहरलाल नेहरू के समक्ष यह मांग उठाई।

1957 मानवेंद्र शाह का प्रयास — माँग वापस (1962)

टिहरी के सांसद (8 बार निर्वाचित) मानवेंद्र शाह ने पृथक पूर्ण राज्य की माँग उठाई।
1962 में भारत-चीन युद्ध के कारण राष्ट्रीय हित को देखते हुए यह माँग वापस ले ली गई।

पर्वतीय राज्य परिषद व सरकार के प्रयास

1967 में रामनगर से उठी पर्वतीय राज्य परिषद की आवाज़ और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक प्रयास।

24-25 जून 1967 पर्वतीय राज्य परिषद का गठन

स्थान: रामनगर
अध्यक्ष: दयाकृष्ण पांडे
उपाध्यक्ष: गोविंद सिंह मेहरा
महासचिव: नारायण दत्त सुंदरियाल

1968 पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना

उ.प्र. सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना — पर्वतीय क्षेत्र के लिए प्रशासनिक कार्य हेतु।

1969 पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना

उ.प्र. सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन — पर्वतीय क्षेत्र के लिए नीतियाँ बनाना उद्देश्य।

1971 पर्वतीय विकास निगम — स्थापना व विघटन

स्थापना वर्ष: 1971 | मुख्यालय: नैनीताल | मुख्यमंत्री: कमलपति त्रिपाठी
1975: मुख्यालय नैनीताल से देहरादून स्थानांतरित — मुख्यमंत्री: हेमवती नंदन बहुगुणा
1976: नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्री काल में पर्वतीय विकास निगम का विघटन किया गया।

31 मार्च 1976 — दो नए मंडल विकास निगमों का गठन

तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा पर्वतीय विकास निगम के विघटन के बाद दो नए मंडल विकास निगमों का गठन किया गया:

कुमाऊँ मंडल विकास निगम: मुख्यालय — नैनीताल।
गढ़वाल मंडल विकास निगम: मुख्यालय — देहरादून।

क्षेत्रीय संगठन व उत्तराखंड क्रांति दल

क्षेत्रीय आंदोलन संगठनों के उभार से लेकर UKD के गठन तक — आंदोलन को मिली नई राजनीतिक दिशा।

3 अक्टूबर 1970 कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा

CPI के महासचिव पूरन चंद्र जोशी द्वारा कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना।

7 जून 1972 उत्तरांचल परिषद — 'दिल्ली चलो' (1973)

स्थान: नैनीताल
1973 में 'दिल्ली चलो' का नारा दिया।
बद्रीनाथ के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में दिल्ली की पदयात्रा।

1974 पर्वतीय युवा मोर्चा

शमशेर सिंह बिष्ट द्वारा पर्वतीय युवा मोर्चा की स्थापना।

1976 / 1978 उत्तरांचल युवा परिषद — संसद का घेराव

1976: उत्तरांचल युवा परिषद का गठन।
1978: इस संगठन ने संसद का घेराव किया।

23 जुलाई 1979 उत्तरांचल राज्य परिषद — मोरारजी देसाई को ज्ञापन

त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में दिल्ली में रैली।
तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ज्ञापन सौंपा गया।

24 जुलाई 1979 — मसूरी उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) का गठन

स्थान: मसूरी
प्रथम अध्यक्ष: डॉ. डी.डी. पंत (तत्कालीन कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति)
संस्थापक सदस्य: इंद्रमणि बडोनी (उत्तराखंड के गांधी), काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट, बिपिन चंद्र त्रिपाठी
लक्ष्य: 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य की स्थापना (वर्तमान 13 जिले नहीं)

1980 UKD की पहली चुनावी जीत — जसवंत सिंह बिष्ट

UKD के पहले विधायक के रूप में जसवंत सिंह बिष्ट रानीखेत (अल्मोड़ा) से UKD के चुनाव चिन्ह पर जीते।

1987 — उत्तराखण्ड आन्दोलन का सक्रियतम वर्ष

मुख्य बिन्दु: 1987 का वर्ष उत्तराखण्ड पृथक राज्य आन्दोलन के लिए सर्वाधिक सक्रिय वर्ष रहा। इस वर्ष UKD, संसद, बन्द, धरना और भाजपा से जुड़ी पाँच प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ हुईं।

1. 23 अप्रैल 1987: संसद में ‘पत्र बम’

घटना: UKD के तत्कालीन उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार ने संसद भवन के अंदर पृथक राज्य की मांग से संबंधित पर्चे (‘पत्र बम’ / Letter Bomb) फेंके।

2. 1987: UKD का विभाजन

कारण: वैचारिक मतभेदों के चलते UKD दो धड़ों में बँट गया।
नया नेतृत्व: इसके सबसे शक्तिशाली धड़े का नेतृत्व काशी सिंह ऐरी को सौंपा गया।

3. 9 सितंबर 1987: ऐतिहासिक ‘उत्तराखण्ड बंद’

आयोजन: UKD के नेतृत्व में पृथक राज्य की मांग को लेकर पूरे पर्वतीय क्षेत्र में ऐतिहासिक ‘उत्तराखण्ड बंद’ का सफल आयोजन किया गया।

4. 23 नवंबर 1987: बोट क्लब (दिल्ली) पर धरना

घटना: UKD द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक बोट क्लब पर एक विशाल धरने का आयोजन किया गया।
प्रमुख माँग: इसी धरने में हरिद्वार क्षेत्र को उत्तराखण्ड में शामिल करने की आधिकारिक रूप से सिफारिश की गई।

5. 1987: भाजपा का अल्मोड़ा अधिवेशन

अध्यक्षता: यह अधिवेशन लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
निर्णय: इसमें पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को विधिवत स्वीकार किया गया।
ऐतिहासिक महत्व: यह पहला अवसर था जब किसी राष्ट्रीय दल (भाजपा) ने आधिकारिक रूप से उत्तराखण्ड राज्य की मांग का समर्थन किया।

1988–1991 — आन्दोलन के संगठनात्मक व विधायी प्रयास

1. 1988: उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन

गठन: सोबन सिंह जीना के नेतृत्व में पृथक राज्य आन्दोलन को गति देने के लिए ‘उत्तरांचल उत्थान परिषद’ का गठन किया गया।

2. 11–12 जनवरी 1989: उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति

गठन: 11–12 जनवरी 1989।
स्थान: दिल्ली।
नेतृत्व: द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में इसका गठन हुआ।

3. 1990: यूपी विधानसभा में पहला आधिकारिक प्रस्ताव

विधायी पहल: UKD के तत्कालीन विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य की मांग का पहला आधिकारिक विधायी प्रस्ताव रखा।

4. 1991: भाजपा का चुनावी घोषणा-पत्र

प्रतिबद्धता: भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में पृथक ‘उत्तरांचल’ राज्य की मांग और उसके प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से शामिल किया।

5. 12 अगस्त 1991: उत्तर प्रदेश विधानसभा का राज्य प्रस्ताव

निर्णय: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर ‘उत्तरांचल’ राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया।
परिणाम: यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय और प्रशासनिक जानकारी माँग ली, जिसके कारण तत्काल राज्य गठन पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका।

रमाशंकर कौशिक समिति (1994)

परिचय: यह मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा गठित 6-सदस्यीय आधिकारिक कैबिनेट उप-समिति थी, जिसने पृथक उत्तराखण्ड राज्य की व्यापक रूपरेखा तैयार की थी।

1. 4 जनवरी 1994: समिति का गठन व संरचना

गठनकर्ता: मुलायम सिंह यादव सरकार (उत्तर प्रदेश)।
प्रकृति: आधिकारिक कैबिनेट उप-समिति (6 सदस्यीय)।
अध्यक्ष: रमाशंकर कौशिक (तत्कालीन नगर विकास मंत्री)।
संयोजक/सचिव: डॉ. आर. एस. टोलिया (IAS अधिकारी)।
कुल बैठकें (5): लखनऊ, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, काशीपुर और पुनः लखनऊ।

2. अप्रैल 1994: संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा

संस्थापक: बहादुर राम टम्टा।

3. 5 मई 1994: रिपोर्ट प्रस्तुति

समिति ने 356 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
ध्यान दें: यह रिपोर्ट बड़थ्वाल समिति की 13 अप्रैल 1994 की रिपोर्ट के बाद आई।

4. 10 अगस्त 1994: कैबिनेट की पूर्ण मंजूरी

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कौशिक समिति की सिफारिशों को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया।
नोट: प्रारंभिक सहमति की तिथि 21 जून 1994 भी मिलती है, लेकिन पूर्ण मंजूरी अगस्त में हुई।

5. 24 अगस्त 1994: सर्वसम्मत संकल्प

उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से अलग राज्य निर्माण का संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा।

6. प्रमुख सिफारिशें

8 जिले: गढ़वाल के पाँच—देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी; कुमाऊँ के तीन—नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़।
3 प्रशासनिक मंडल: बेहतर प्रशासन के लिए तीन मंडल बनाने का सुझाव।
राजधानी—गैरसैंण: राज्य का भौगोलिक केंद्र होने के कारण स्थायी राजधानी के रूप में स्पष्ट समर्थन।

विनोद बड़थ्वाल समिति (1994)

परिचय: यह मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी स्तर पर गठित गैर-आधिकारिक राजनीतिक अध्ययन समिति थी, जिसने राज्य की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना का खाका तैयार किया।

1. 1994: समिति का गठन व प्रकृति

गठनकर्ता: मुलायम सिंह यादव (पार्टी स्तर पर)।
अध्यक्ष: विनोद बड़थ्वाल (वरिष्ठ समाजवादी नेता)।
प्रकृति: गैर-आधिकारिक / राजनीतिक अध्ययन समिति।
उद्देश्य: राज्य के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

2. 13 अप्रैल 1994: रिपोर्ट प्रस्तुति

समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 अप्रैल 1994 को सौंपी—कौशिक समिति की 5 मई 1994 की रिपोर्ट से पहले।

3. प्रमुख सिफारिशें

16 जिलों का फॉर्मूला: 8 बड़े जिलों को पुनर्गठित कर 16 छोटे जिले बनाने की सिफारिश।
75–80 विधानसभा सीटें: तत्कालीन 19 सीटों को नाकाफी मानते हुए यह प्रस्ताव दिया गया।
विधान परिषद: द्विसदनीय व्यवस्था के लिए 25 सदस्यीय विधान परिषद का सुझाव।
राजधानी—गैरसैंण: जनभावनाओं और भौगोलिक संतुलन के आधार पर समर्थन।

दोनों समितियों की तुलना

कौशिक समिति और बड़थ्वाल समिति
तुलना का बिंदु	रमाशंकर कौशिक समिति	विनोद बड़थ्वाल समिति
प्रकृति	आधिकारिक कैबिनेट उप-समिति	गैर-आधिकारिक / राजनीतिक समिति
रिपोर्ट तिथि	5 मई 1994	13 अप्रैल 1994
अध्यक्ष	रमाशंकर कौशिक	विनोद बड़थ्वाल
सुझाए गए जिले	8 जिले	16 जिले
विधानसभा सीटें	स्पष्ट उल्लेख नहीं	75–80 सीटें
विधान परिषद	स्पष्ट उल्लेख नहीं	25 सदस्य
राजधानी	गैरसैंण	गैरसैंण

रक्तरंजित संघर्ष — आंदोलन का चरमोत्कर्ष

परिचय: नई आरक्षण नीति के विरोध से भड़की 'अगस्त क्रांति', खटीमा–मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहा कांड और श्रीयंत्र टापू दमन — यह कालखंड उत्तराखण्ड पृथक राज्य आंदोलन का सबसे निर्णायक और रक्तरंजित अध्याय माना जाता है।

1. 17 जून 1994: आरक्षण शासनादेश — आंदोलन की चिंगारी

जारीकर्ता: मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव (उ.प्र. सरकार)।
आरक्षण का ढांचा (कुल 50%): SC = 21% | OBC = 27% | ST = 2%।
विरोध का कारण: तत्कालीन 8 पर्वतीय जिलों में OBC आबादी मात्र 2–3% थी, जबकि उनके लिए 27% सीटें आरक्षित कर दी गईं। इससे पहाड़ी युवाओं के लिए नौकरियाँ व शिक्षण संस्थान लगभग बंद हो गए।
नारा: “उत्तराखण्ड लेके रहेंगे, आरक्षण वापस करो।”
नोट: कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में इसे लागू करने की तिथि 21 जून 1994 भी मिलती है।

2. 2 अगस्त 1994: इंद्रमणि बडोनी का आमरण अनशन

अनशनकारी: स्व. इंद्रमणि बडोनी (जिन्हें 'उत्तराखंड का गांधी' कहा जाता है)।
स्थान: पौड़ी।
घटना: 7–8 अगस्त की मध्यरात्रि को प्रशासन ने बलपूर्वक बडोनी जी को उठाया और सहारनपुर/मेरठ जेल में स्थानांतरित कर दिया।

3. 8 अगस्त 1994: पौड़ी गोलीकांड — 'अगस्त क्रांति'

घटना: बडोनी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पौड़ी में एक उग्र रैली निकाली गई।
शहीद: पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में जीत बहादुर गुरुंग शहीद हो गए।
महत्व: इसी घटना के बाद भड़के भारी जन-आक्रोश को उत्तराखण्ड के इतिहास में 'अगस्त क्रांति' कहा गया।

4. 1 सितंबर 1994: खटीमा कांड — 'काला दिवस'

स्थान: खटीमा (ऊधमसिंह नगर)।
घटना: भूतपूर्व सैनिकों और छात्रों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग।
जांच समिति: S. श्रीवास्तव समिति।
विशेष: इस दिन को राज्य में 'काला दिवस' (Black Day) के रूप में मनाया जाता है।

7 वीर शहीद

भगवान सिंह सिरारी
प्रताप सिंह
सलीम अहमद
गोपीचंद
धर्मानंद भट्ट
परमजीत सिंह
राम सिंह

5. 2 सितंबर 1994: मसूरी कांड (झूलाघर)

स्थान: झूलाघर (मसूरी)।
घटना: खटीमा कांड के विरोध में निकाले जा रहे मौन जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग।
विशेष: इस दौरान भीड़ और पुलिस की झड़प में DSP उमाकांत त्रिपाठी की भी मृत्यु हो गई।
जांच समिति: मुरलीधर समिति।

6 वीर शहीद

हंसा धनाई (प्रथम महिला शहीद)
बेलमती चौहान (द्वितीय महिला शहीद)
बलबीर सिंह नेगी
धनपत सिंह
मदन मोहन ममगाईं
राय सिंह बंगारी

6. 15 सितंबर 1994: बाटाघाटा कांड

स्थान: बाटाघाटा (मसूरी के पास एक संकरा मार्ग)।
घटना: प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज। भगदड़ मचने से कई लोग गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

7. 18 सितंबर 1994: छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन

स्थान: रामनगर (नैनीताल)।
उद्देश्य: खटीमा–मसूरी कांड के बाद आंदोलन को एक मजबूत युवा नेतृत्व प्रदान करने हेतु इसका गठन किया गया।

8. 2 अक्टूबर 1994: रामपुर तिराहा / मुजफ्फरनगर कांड

पृष्ठभूमि: खटीमा-मसूरी कांड के विरोध में हजारों आंदोलनकारी गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए बसों से जा रहे थे।
घटना: 1–2 अक्टूबर की मध्यरात्रि को मुलायम सिंह यादव सरकार के निर्देश पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर PAC और पुलिस ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। महिलाओं के साथ अमानवीय बर्बरता की गई।
जांच एवं टिप्पणी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर CBI जांच करवाई गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घटना को “सभ्य समाज पर कलंक” और “क्रूर शासक की क्रूर साजिश” करार दिया।